ओपनएआई का भारत में कदम, दिल्ली में खुलेगा दफ्तर

नई दिल्ली, चैटजीपीटी निर्माता ओपनएआई ने अपने एक बयान में घोषणा की कि कंपनी भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलेगी। कंपनी भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन को समर्थन देने और भारत के लिए एआई के उन्नयन में सरकार के साथ साझेदारी करेगी।

ओपनएआई ने भारत में ओपनएआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक इकाई स्थापित कर ली है, जो कंपनी रजिस्ट्रार के इंडेक्स में दर्ज हो चुकी है। कंपनी ने कहा, “इससे हमें भारत में अपने यूजर्स को बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी, जिनमें लाखों विद्यार्थी, शिक्षक, पेशेवर और डेवलपर शामिल हैं, जो ओपनएआई के टूल्स का इस्तेमाल सीखने, अधिक रचनात्मक होने और समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं।”

यह कदम कंपनी की भारत में पहली बड़ी एंट्री है, जो सीईओ सैम ऑल्टमैन की एशिया टूर यात्राओं के बाद आया है। पिछले एक साल में भारत में एआई का उपयोग चार गुना बढ़ा है और यह डेवलपर्स के मामले में भी टॉप फाइव बाजारों में शामिल है।ओपनएआई के एक बयान में कहा गया, “भारत, यूएस के बाद चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला भी।”

ओपनएआई नई दिल्ली में पहला एजुकेशन समिट करेगा

हालांकि नई दिल्ली में कार्यालय की सही जगह अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ओपनएआई ने आधिकारिक रूप से इकाई स्थापित कर ली है और स्थानीय टीम की भर्ती शुरू कर दी है। घोषणा के समय कंपनी की वेबसाइट पर सेल्स से जुड़ी तीन जॉब ओपनिंग थीं। हाल ही में ओपनएआई ने भारतीय यूजर्स के लिए रुपये में एक सस्ता प्लान चैटजीपीटी गो भी लॉन्च किया है, जो एडवांस्ड मॉडल्स की लिमिटेड और मिटर एक्सेस देता है। ओपनएआई इस महीने भारत में अपना पहला एजुकेशन समिट आयोजित करेगी। इस साल के अंत तक, ओपनएआई भारत में अपना पहला डेवलपर डे भी आयोजित करेगी, जिसमें देश के डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज शामिल होंगे, जो एआई के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

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भारतीय भाषाओं को लेकर सरकार जहां घरेलू कंपनियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं ओपनएआई ने कहा कि उसने अपनी इंडिक लैंग्वेज परफॉर्मेंस को काफी हद तक सुधार लिया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में कहा है कि इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार भरोसेमंद और समावेशी एआई का इकोसिस्टम बना रही है औरइस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में ओपनएआई की साझेदारी स्वागत योग्य है। इससे एआई के फायदे हर नागरिक तक पहुंच सकेंगे।

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