केंद्रीय बजट में राज्य के लिए आवंटित धनराशि प्राप्त करने विशेष कार्य योजना तैयार करें : सीएस

हैदराबाद, राज्य सरकार के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 2026-27 के केंद्रीय बजट में राज्य के लिए आवंटित धनराशि प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करें। सीएस ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए ताकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अधिकतम धन प्राप्त किया जा सके।

सीएस ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत बजट में 5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिसमें से तेलंगाना को जनसंख्या के आधार पर कम से कम 25 हजार करोड़ रुपये मिलने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में फार्मा क्षेत्र विकास, सेमीकंडक्टर निर्माण और कृषि क्षेत्र में कई मामलों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत निधियां प्राप्त करने की दिशा में उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

मामुनूर हवाईअड्डा शामिल, पर्यटन व उद्योग को बढ़ावा

सीएस ने कहा कि खम्मम, वरंगल और करीमनगर जिलों को जोड़ते हुए मंदिर कॉरिडोर के विकास की संभावना है। इसमें वरंगल में मामुनूर हवाईअड्डा भी शामिल है। इससे इन जिलों में पर्यटन, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास की काफी संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि चालू वित्त वर्ष में अभी भी केंद्र से और 10 करोड़ रुपये मिलने हैं। इस राशि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर धनराशि का आवंटन होगा।

साथ ही जनसांख्यिकीय क्षेत्र, योजनाओं के कार्यान्वयन की क्षमता, धनराशि के उपयोग आदि आधारों पर भी आवंटन होगा। उन्होंने कहा कि निधियों का आवंटन मुख्य रूप से विकास आधारित संकेतों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार के पास जो अधिशेष धन है, उसे राज्य को आवंटित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएँ। बैठक में उच्च अधिकारी – सीवी आनंद, विकास राज, संजय कुमार, जयेश रंजन, सव्यासाची घोष, अहमद नदीम, संदीप कुमार सुल्तानिया, नवीन मित्तल, एन. श्रीधर व अन्य उपस्थित थे।

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निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने प्रतिबद्ध

राज्य सरकार के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने कहा कि सरकार तय समय सीमा से पहले ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कानून आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश किए जाएँ।

सचिवालय में ईज आफ डूइंग बिजनेस पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय सचिव सुकृति लेखी ने भाग लिया। इस दौरान केंद्र सरकार के अधिकारियों ने अनुपालन में कमी और विनियमन सुधार के पहले चरण में राज्य सरकार के सराहनीय प्रदर्शन के लिए उसकी प्रशंसा की। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य इसी गति को जारी रखेगा और दूसरे चरण में भी इसी तरह की सफलता हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में कार्यान्वयन के लिए चिह्नित क्षेत्रों में 23 प्राथमिकता वाले और 5 वैकल्पिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को और सरल बनाना व कारोबार करने में आसानी में सुधार करना है। बैठक में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नियामक सुधारों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने व शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के संकल्प पर जोर दिया गया।

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