रेवंत रेड्डी ने बाबुओं को सुनाई खरी-खोटी , सरकारी दिशा-निर्देशों पर ही चलने का आदेश

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हैदराबाद, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कुछ अधिकारियों के खराब प्रदर्शन पर कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि वे स्वतंत्र निर्णय न लें और सरकार को बदनाम न करें। उन्हें स्पष्ट कहा कि अधिकारियों को सरकारी दिशा-निर्देश के आधार पर ही कार्य करना होगा। उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को सरकारी अधिकारियों के कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रीय अनुदान और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की भी आवश्यकता जताई। इस संबंध में मुख्य सचिव और सीएमओ अधिकारियों को प्रति सप्ताह रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने निवास स्थान पर मुख्य सचिव और सीएमओ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिव और विभागाध्यक्ष सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अपना लापरवाही रवैया छोड़ें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में लापरवाही बरतता है तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर असंतोष जताया कि राज्य में जनता की सरकार आने के दो वर्ष बाद भी कुछ अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं लाया हैं और उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। अधिकारियों को आलस्य त्यागने का निर्देश देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि शीर्ष अधिकारी अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें।

अधिकारियों को सक्रियता और जवाबदेही का निर्देश

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि अधिकारी स्वयं निर्णय न लें और सरकार की छवि खराब न करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को राज्य के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए अधिक सक्रियता से काम करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री रामकृष्णा राव को सभी विभागों के सचिवों से नियमित रूप से रिपोर्ट लेने और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने का आदेश दिया।

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मुख्य सचिव के अधिकारियों को योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों से भी अवगत करवाने का निर्देश दिया। केंद्रीय निधियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए रेवंत रेड्डी ने सभी विभागों के सचिवों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लम्बित केंद्रीय अनुदानों और निधियों को जारी करवाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया कि उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनमें से राज्यांश का भुगतान हो चुका है और लम्बित केंद्रीय निधियों के जारी होने का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और सीएमओ अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के बारे में हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर वे समीक्षा करेंगे।

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