शराब की दुकानों के लिए आवेदन की तिथि 23 अक्तूबर तक बढ़ी

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हैदराबाद, आबकारी एवं निषेध विभाग ने शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 23 अक्तूबर तक बढ़ा दिया। अब शराब की दुकानों का ड्रा 27 अक्तूबर को होगा। विभाग द्वारा जारी पहले के शेड्यूल के अनुसार, पहले शनिवार (18 अक्तूबर) तक आवेदन की अंतिम तिथि थी। हालांकि, रंगारेड्डी, वरंगल, निजामाबाद, महबूबनगर और मेदक जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने विभाग को बीसी बंद के कारण शनिवार को सार्वजनिक परिवहन और बैंकिंग सेवाएं बाधित रहने का उल्लेख करते हुए अंतिम तिथि की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया। जिसके बाद विभाग द्वारा अब 23 अक्तूबर तक आवेदन स्वीकारने की घोषणा की गई।

उल्लेखनीय है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया को लेकर उम्मीद से कम प्रतिक्रिया देखने को मिली। पिछले कार्यकाल में राज्यभर की 2620 दुकानों के लिए लगभग 1.30 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि इस बार शुक्रवार तक केवल 50,000 आवेदन और शनिवार रात 11 बजे तक करीब 38,754   आवेदन जमा हुए। इस बार विभाग ने आवेदन शुल्क को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है।अधिकारियों ने बताया कि भले ही आवेदनों की संख्या कम हुई हो, लेकिन आवेदन शुल्क से राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है।

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शराब की दुकानों के लिए अभी तक 89,344 आवेदन, नगर से 2960

राज्य में नई शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर शनिवार को जबरदस्त उत्साह देखा गया। शनिवार को रात 11 बजे तक 38,754 आवेदन किये गये, रविवार सुबह कुल आवेदनों की संख्या 89,344 बताई गई।

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शमशाबाद और सरूरनगर अव्वल, वनपर्ती सबसे निचले स्थान पर

आबकारी विभाग द्वारा आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक आवेदन शमशाबाद  से (8,110) और सरूरनगर से (7,595) से प्राप्त हुए हैं, जबकि वनपर्ती जिले से केवल 676 आवेदन ही दाखिल किए गए।राजधानी क्षेत्र में हैदराबाद से 2,960 और सिकंदराबाद से 2,787 आवेदन दर्ज किए गए हैं। वहीं, मेडचल जिले में 5,203 और मल्काजगिरी में 4,879 आवेदन जमा हुए हैं।

आवेदनों की छंटनी और पात्रता की जांच की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी

अन्य प्रमुख जिलों में नलगोंडा से (4,620), संगारेड्डी (4,190), खम्मम (4,094) और कोत्तागुडेम (3,799) जिले भी आवेदन संख्या के मामले में अग्रणी रहे। वहीं, कोमाराम भीम आसिफाबाद (622), जोगुलाम्बा गद्वाल (723) और आदिलाबाद (711) जैसे जिले निचले पायदान पर रहे।
आबकारी विभाग के अनुसार, आवेदनों की छंटनी और पात्रता की जांच की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बताया गया कि सरकार ने 2,620 शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा होना विभाग के लिए एक रिकॉर्ड माना जा रहा है।

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