एआई के उपयोग से राजस्व वसूली में सुधार : भट्टी विक्रमार्का

हैदराबाद, सरकार राजस्व में वृद्धि के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है। इसके लिए नित नये तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष रूप से राजस्व वसूली में जहाँ भी खामियाँ और कमियाँ हैं, उन्हें दूर करने तथा नयी तकनीक का उपयोग करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गयी। इसमें पाया गया कि आय के स्रोतों की निरंतर समीक्षा और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों से राजस्व वसूली में सुधार हुआ है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर सचिवालय में राजस्व तंत्र और संसाधानों पर कैबिनेट की उप समिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को अपनी आय बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग, विभिन्न विभागों में करों से प्राप्त आय की निरंतर समीक्षा और सख्त प्रबंधन के कारण अलग-अलग विभागों में राजस्व वृद्धि देखी जा रही है।

बैठक में मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव सहित अन्य सदस्यों के साथ उपमुख्यमंत्री ने बताया कि एआई तकनीक के उपयोग से खनन और परिवहन विभागों में आय के स्रोत बढ़ाने में सफलता मिली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह और अधिक सख्ती से काम करते हुए रेत, क्रशर और माइनिंग क्षेत्रों में अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई करें।

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तीन माह में जीएसटी राजस्व में 15 प्रतिशत वृद्धि

लगातार समीक्षा और कर प्रबंधन में सख्ती के कारण कमर्शियल टैक्स विभाग में पिछले तीन माह में जीएसटी राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह रजिस्ट्रेशन विभाग में भी आय में वृद्धि देखी गई है। भट्टी ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों को राजस्व जुटाने की योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हम्डा के तहत भूमि बिक्री के लिए वैश्विक स्तर पर प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे अधिक लोगों को जानकारी मिले और राजस्व बढ़े। भूमि मूल्य वृद्धि के संबंध में रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट पहले सब-कमेटी को और फिर कैबिनेट को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मेट्रो रेल के अधिग्रहण, संचालन, आय और व्यय पर भी चर्चा की गई। साथ ही एक्साइज, रेवेन्यू और उद्योग विभागों में आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर बैठक में लिए गए निर्णयों और उनके परिणामों की एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

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