भू-अधिग्रहण मुआवजा तय करने में बरतें उदारता : रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को डेटा सेंटरों को विभिन्न राज्यों द्वारा दी जा रही छूटों का अध्ययन करने का आदेश दिया। उन्होंने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में डेटा सेंटरों की स्थापना के लिए आगे आए संगठनों, उन्हें आवश्यक भूमि और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता आदि मामलों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि डेटा सेंटरों के लिए भूमि आवंटन तर्कसंगता होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में डेटा सेंटरों और अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए जारी भू-अधिग्रहण प्रक्रिया की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को भू-अधिग्रहण के दौरान मुआवजा राशि तय करने के मामले में उदारता बरतने का निर्देश दिया।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों से बात करने और उनकी संतुष्टि के अनुसार मुआवजा तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कंपनियों को समय पर भूमि और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, तो वह जल्द ही इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लेंगी। बैठक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव राम कृष्णा राव और संबंधित उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

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