नए राशन कार्डों का राज्यव्यापी वितरण शुरू करेंगे मुख्यमंत्री: उत्तम कुमार रेड्डी

हैदराबाद, सिंचाई एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की कि तेलंगाना सरकार 14 जुलाई से नए राशन कार्डों का वितरण शुरू करेगी। इस योजना की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी तुंगतुरथी विधानसभा क्षेत्र के तिरुमलगिरी में करेंगे।

मंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि 13 जुलाई तक सभी पात्र आवेदनों की जांच पूरी कर ली जाए ताकि कोई भी पात्र परिवार वंचित न रह जाए ताकि लाभार्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त हो। उन्होंने कहा, “सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राशन कार्ड मिले।” इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब हर महीने दो बार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

मंत्री ने बताया कि राज्य की प्रमुख नि:शुल्क उत्तम चावल योजना के तहत लगभग 3.10 करोड़ लोगों यानी राज्य की लगभग 84 प्रतिशत आबादी को प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति 6 किलो चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से दिया जा रहा है, जिस पर सरकार सालाना 13,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। जून, जुलाई और अगस्त में राज्य सरकार ने आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए तीन माह का राशन एक साथ वितरित किया, जिसमें प्रति व्यक्ति 18 किलो, अंत्योदय परिवार को 105 किलो, और अन्नपूर्णा परिवार को 30 किलो चावल दिया गया।

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राशन कार्ड में उपेक्षा और नलगोंडा सिंचाई परियोजनाओं पर जोर

भारतीय राष्ट्रीय समिता सरकार की खाद्य सुरक्षा और राशन कार्ड नामांकन में उपेक्षा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना राज्य गठन के समय 89.73 लाख सफेद राशन कार्ड थे, लेकिन सरकार ने केवल 49,000 नए कार्ड जोड़े, वो भी अधिकांशतः उपचुनावों के दौरान।

नलगोंडा जिले की सरकार की प्राथमिकताओं में विशेष स्थान का उल्लेख करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि लंबे समय से अटके श्रीसैलम लेफ्ट बैंक नहर कार्यों को पुनः शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार भारतीय सेना के इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों के साथ समन्वय कर रही है, जो तकनीकी मंजूरी और कार्य की गति बढ़ाने हेतु इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक लिडार सर्वेक्षण करेंगे।

मंत्री ने यह भी कहा कि डिंडी, एचएलसी लाइनिंग, नेल्लिकल लिफ्ट सिंचाई, पिल्लैयिपल्ली नहर, धर्मारेड्डी नहर और अन्य प्रमुख लंबित सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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