बिजली कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए समिति : भट्टी विक्रमार्का

हैदराबाद, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने कहा कि बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के नेताओं ने प्रजा भवन में उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। बैठक के दौरान जेएसी नेताओं ने बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण की चल रही अटकलों को उनके संज्ञान में लाया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने नेताओं से इस आश्वासन को व्यापक रूप से प्रचारित करने और किसी भी गलत प्रचार का कड़ा जवाब देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि कर्मचारियों की जेएसी और अधिकारियों दोनों की जिम्मेदारी है कि वे बिजली सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम करें।

हेल्पलाइन 1912 शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों निर्देश दिया कि हेल्पलाइन 1912 पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि बिजली सेवाएं प्रभावी सेवा वितरण का पर्याय बन सकें। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे हर महीने एक घंटा कर्मचारी संगठनों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

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विद्युत कर्मचारी जेएसी ने उप मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें तीसरे डिस्कॉम की स्थापना, कर्मचारियों के समायोजन, 2026 पीआरसी लागू करने, वर्ष 2004 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, नियमित पदोन्नति, नई भर्तियां और कारीगरों से संबंधित समस्याओं के समाधान जैसी मांगें शामिल थीं। अवसर पर जेएसी अध्यक्ष साईबाबा, संयोजक रत्नाकर राव, सह-संयोजक बी.सी. रेड्डी सहित भूपाल रेड्डी, सदानंदम, स्वामी, रमेश, अशोक, सुधाकर रेड्डी, करुणाकर रेड्डी, नागराजु, सत्यनारायण, दयानंद, शिवशंकर, जनप्रिय, मल्लैया, प्रमोद व अन्य नेता उपस्थित थे।

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