नई बिहार सरकार के समक्ष उभरती चुनौतियाँ

बिहार की नई सरकार के सामने अवसरों और चुनौतियों का एक विस्तृत परिदृश्य उपस्थित है। यह जनादेश केवल सत्ता में वापसी का नहीं, बल्कि जनता की उन गहरी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिनमें सम्मानजनक आजीविका, आर्थिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और वित्तीय स्थिरता शामिल हैं। बिहार अब क्रमिक सुधारों से आगे बढ़कर एक ऐसे युग में प्रवेश करना चाहता है जहाँ विकास तीव्र, समावेशी और परिवर्तनकारी हो। चुनाव जीतना निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, परंतु जीत को जन्म देने वाली जन अपेक्षाएँ ही वास्तविक परीक्षा हैं।

हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनावों ने राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया है। चुनाव परिणामों ने राजनीतिक पुनर्संयोजन, प्रशासनिक पुनर्स्थापना और भविष्य की दिशा को लेकर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। एनडीए एक बार फिर सत्ता में लौट आया है और गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर विचार-विमर्श जारी है। राजनीतिक संकेत स्पष्ट करते हैं कि समकालीन बिहार राजनीति के सबसे स्थायी और प्रभावशाली नेताओं में से एक, नीतीश कुमार, पुन मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल सकते हैं।

हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, परंतु पूरा चुनाव उनके शासन-प्रदर्शन, सुशासन की विरासत और सामाजिक न्याय की संतुलित राजनीति पर ही आधारित रहा। गठबंधन सहयोगियों से उनके नेतृत्व को लेकर कोई स्पष्ट आपत्ति भी नहीं उठी। इसके बावजूद, नई सरकार का गठन महज़ शुरुआत है, वास्तविक चुनौती तो चुनावी वादों को नीतिगत परिवर्तनों और ठोस सुधारों में परिणत करने की है, विशेषकर उस राज्य में जो आज भी देश के सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिना जाता है।

इस बार बिहार में चुनावी विमर्श केवल जंगल राज बनाम सुशासन जैसे पारंपरिक ध्रुवीकरण तक सीमित नहीं रहे। विपक्ष और नागरिक समाज द्वारा उठाए गए सामाजिक-आर्थिक प्रश्नों ने बहस को नई दिशा दी। तेजस्वी यादव का प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का वादा बेरोज़गार युवाओं की आकांक्षाओं को सीधे साधता था। दूसरी ओर, प्रशांत किशोर ने दशकों से बिहार की सामाजिक संरचना को तोड़ने वाले मजबूरन पलायन के प्रश्न को केंद्र में रखा, जिसने करोड़ों परिवारों को असुरक्षित नौकरी, निम्न जीवनस्तर और सामाजिक विघटन की ओर धकेला है।

विपक्ष के उठाए मुद्दे नई सरकार के लिए चुनौती

मतदाताओं ने भले ही विपक्ष को सत्ता नहीं सौंपी, मगर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जनमानस की चेतना में गहराई से अंकित हैं और नई सरकार के लिए इन्हें नज़रअंदाज़ करना असंभव होगा। बिहार से बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन आज राज्य के सामने सबसे गंभीर और जटिल चुनौती है। लगभग दो-तिहाई परिवारों में कोई-न-कोई सदस्य रोज़गार की तलाश में राज्य से बाहर काम करता है।

सामान्य स्थिति में पलायन आर्थिक तरलता और अवसर खोजने का परिणाम माना जाता है, किंतु बिहार का पलायन मजबूरियों की देन है- ऐसी मजबूरियाँ जो स्थानीय उद्योगों की कमी, रोजगार अवसरों की सीमितता और औद्योगिक निवेश की निरंतर अनुपस्थिति से जन्म लेती हैं। अधिकांश प्रवासी कामगार महानगरों की निर्माण इकाइयों, कपड़ा उद्योगों, छोटे कारखानों और घरेलू श्रम में कम वेतन पर कार्य करते हैं। उनके पास न सुरक्षा होती है, न स्थिर अवसर, न सामाजिक सम्मान। इस मजबूरन पलायन ने पारिवारिक संरचनाओं को तोड़ा है, बच्चों की शिक्षा बाधित की है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ठहराव के दायरे में बाँध दिया है।

रोज़गार का प्रश्न विरोधाभासी परिदृश्य प्रस्तुत करता है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार बिहार की बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय औसत से नीचे लगभग 5 प्रतिशत के आसपास स्थिर हुई है, परंतु यह आँकड़ा वास्तविकता का केवल सतही चित्रण प्रदान करता है। राज्य की विशाल आबादी अनौपचारिक, अस्थिर और न्यूनतम आय वाले रोजगारों में संलग्न है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय आज भी राष्ट्रीय औसत के एक-तिहाई से कम है, जो यह स्पष्ट करती है कि रोजगार तो है, मगर गुणवत्तापूर्ण रोजगार अब भी दुर्लभ है।

बिहार में औद्योगिक निवेश और रोजगार विस्तार आवश्यक

जब तक राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और औपचारिक रोजगार क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा, तब तक आर्थिक सीमाएँ जस की तस बनी रहेंगी। चुनावी रैलियों और घोषणापत्रों में किए गए वादों ने इस चुनौती को और जटिल बनाया है। एनडीए ने एक करोड़ नौकरियों, घरों के लिए 125 यूनिट मुफ़्त बिजली, लखपति दीदी योजना के विस्तार, किसानों के लिए बढ़े वित्तीय हस्तांतरण तथा बुनियादी ढाँचे के तीव्र विकास का वादा किया है।

ये वादे बढ़ती जन आकांक्षाओं के अनुरूप हैं-आकांक्षाएँ जो पिछले पंद्रह वर्षों में बेहतर सड़कों, बिजली और शासन की सुविधाओं के बाद और तेज़ी से विस्तृत हुई हैं। परंतु इन वादों के पीछे सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन महत्वकांक्षी योजनाओं के लिए संसाधन कहाँ से आएंगे? बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से ही दबाव में है। राज्य का राजकोषीय घाटा 9 प्रतिशत से ऊपर है, जो देश में सबसे अधिक है।

अपनी कुल आय का लगभग 23 प्रतिशत ही राज्य स्वयं अर्जित कर पाता है और शेष केंद्र से मिलने वाले हस्तांतरणों पर निर्भर है। इस बीच, बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 37 प्रतिशत हो चुका है। ब्याज भुगतान की वार्षिक वृद्धि दर राजस्व वृद्धि से अधिक है – एक संकेत कि वित्तीय असंतुलन गहराता जा रहा है। ऐसे में व्यापक कल्याणकारी वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा।

बिहार ने पिछले दो दशकों में बिजली और सड़क निर्माण में प्रगति की

इन आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बिहार ने बीते दो दशकों में उल्लेखनीय प्रगति भी दर्ज की है। 2012 से 2022 के बीच बिजली की खपत का लगभग तीन गुना होना इस बात का प्रमाण है कि लंबे समय तक ऊर्जा संकट से जूझने वाला राज्य अब स्थायी सुधारों की ओर बढ़ा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण ने बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच को सरल बनाया है। इन उपलब्धियों ने लोगों में भरोसा जगाया है, परंतु उनकी अपेक्षाएँ इससे कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। वे अब केवल बुनियादी सुविधाएँ नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन, टिकाऊ रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पलायन की विवशता से मुक्ति चाहते हैं।

राजनीतिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस बार जनता ने एनडीए को मज़बूत जनादेश दिया है। भाजपा पहली बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसका असर पूर्वी भारत में पार्टी की दीर्घकालिक राजनीतिक योजनाओं पर भी पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में पड़े झटकों के बाद यह जीत पार्टी के मनोबल और जनस्वीकृति के लिए निर्णायक मानी जा रही है। एक मजबूत जनादेश सरकार को निर्णय लेने में वह स्थिरता प्रदान कर सकता है, जो गहन संरचनात्मक सुधारों के लिए आवश्यक है।

बिहार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं में दो प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, महिलाओं का सशक्तिकरण। नीतीश कुमार की नीतियों ने महिला मतदाताओं को सत्ता संरचना का सक्रिय भागीदार बनाया है। हालांकि महिला मताधिकार की वृद्धि सकारात्मक संकेत है, किंतु श्रम शक्ति भागीदारी में बिहार अब भी देश में सबसे नीचे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और उद्यमिता के अवसर बढ़ाए बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा रहेगा।

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बिहार सरकार के सामने अवसर और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

दूसरा, चुनाव पूर्व कल्याणकारी योजनाओं के नैतिक और लोकतांत्रिक आयामों पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अंतिम समय में शुरू की गई योजनाएँ भले ही राजनीतिक रूप से प्रभावी हों, परंतु वे दीर्घकालिक नीति निर्माण और लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांतों को प्रभावित कर सकती हैं। इस तरह से बिहार की नई सरकार के सामने अवसरों और चुनौतियों का एक विस्तृत परिदृश्य उपस्थित है।

यह जनादेश केवल सत्ता में वापसी का नहीं, बल्कि जनता की उन गहरी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिनमें सम्मानजनक आजीविका, आर्थिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और वित्तीय स्थिरता शामिल हैं। बिहार अब क्रमिक सुधारों से आगे बढ़कर एक ऐसे युग में प्रवेश करना चाहता है जहाँ विकास तीव्र, समावेशी और परिवर्तनकारी हो। चुनाव जीतना निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, परंतु जीत को जन्म देने वाली जन अपेक्षाएँ ही वास्तविक परीक्षा हैं। बिहार अब एक और अवसर गंवाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नई सरकार को अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से निर्णायक और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे, तभी राज्य अपनी सामाजिक-आर्थिक नियति को बदल सकेगा।

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