जीएचएमसी : पुनर्गठन के बाद कई अधिकारी स्थानांतरित

हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के तीन निगमों में पुनर्गठन के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को कई आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिये। जीएचएमसी को तीन अलग-अलग निगमों में विभाजित किए जाने के बाद मल्काजगिरी नगर निगम (एमएमसी) और साइबराबाद नगर निगम (सीएमसी) का गठन किया गया है। इस विभाजन के तहत आईएएस जी. सृजना को, जो अब तक जीएचएमसी में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत थीं, साइबराबाद नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है।

साथ ही आईएएस टी. विनय कृष्ण रेड्डी को, जो अतिरिक्त आयुक्त के पद पर थे, मल्काजगिरी नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। आईएएस आर.वी. कर्णन जीएचएमसी के आयुक्त पद पर यथावत बने रहेंगे। अनुसूचित जाति विकास विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत डॉ. ज्योति बुद्ध प्रकाश को सिंगरेणी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। डी. कृष्णा भास्कर को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

ज्योति बुद्ध प्रकाश के स्थानांतरण से रिक्त हुए पद को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सब्यसाची घोष अतिरिक्त पूर्ण प्रभार के रूप में ग्रहण करेंगे। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से विशेष मुख्य सचिव आदिवासी कल्याण विभाग में भी अतिरिक्त प्रभारी के रूप में बने रहेंगे। योजना विभाग और तेलंगाना रिमोट सेंसिंग ऐप्लिकेशन सेंटर के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार वित्त विभाग के प्रधान सचिव आईएएस संदीप कुमार सुल्तानिया को सौंपा गया है।

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आईएएस कात्यायिनी देवी को प्रजावाणी राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त

सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी (एसईआरपी) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. दिव्या को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त का प्रभार भी सौंपा गया है। श्रुति ओझा को इस प्रभार से मुक्त किया गया है। पी. आईएएस कात्यायिनी देवी को प्रजावाणी की राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे राज्य वित्त निगम में संयुक्त प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालती रहेंगी।

इसके अलावा हैदराबाद महानगरीय पेयजल आपूर्ति एवं मलजल बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मयंक मित्तल को हैदराबाद जल बोर्ड में ही संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यू. रघुराम शर्मा को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। साथ ही उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और विधायी मामलों के मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

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