पोस्टमॉर्टम की तैयारी : बिजली परियोजनाओं की सीबीआई जाँच की सिफारिश

हैदराबाद, राज्य मंत्रिमंडल ने पिछली बीआरएस सरकार के कार्यकाल में हुए बिजली खरीद मामले, भ्रद्राद्री-यादाद्री थर्मल पावर परियोजनाओं के निर्माण में हुई अनियमितताओं पर सीबीआई जांच के लिए हरी झंडी दे दी है। जस्टिस लोकूर आयोग की रिपोर्ट और कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

बैठक के पश्चात सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अन्य मंत्री पोन्नम प्रभाकर, लक्ष्मण कुमार, श्रीहरी के साथ मिल कर मीडिया प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली खरीद में अंतरराज्यीय पहलू होने के साथ-साथ भ्रद्राद्री-यादाद्री बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी भी है। इसलिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन मामलों पर सीबीआई की जांच से करवाने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में भूमि की कीमतों को संशोधित करने और कुछ क्षेत्रों में वास्तविक कीमतों की तुलना में अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाली भूमि दरों को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। बाजार मूल्यों को तर्कसंगत करने के लिए पंजीकरण विभाग को अनुमति दी गई है। आगामी 26 मई से संशोधित मूल्य लागू होंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं, विकास कार्यों और सड़क विस्तार के कारण भूमि खोने वाले विस्थापित लोग वर्तमान में सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे की दरों से असंतुष्ट हैं।

ये लोग भूमि कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बाजार में वास्तविक कीमतों की तुलना में सरकार द्वारा निर्धारित भूमि दरों में भारी अंतर है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर भूमि कीमतों को संशोधित करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उन्होंने आगे बताया कि हैदराबाद शहर में हिल्ट पॉलिसी के तहत आवेदन करने वालों को भी एक अवसर देने का निर्णय लिया गया है।

10% भुगतान पर पुरानी दरों में भूमि आवेदन सुविधा

भूमि कीमतें बढ़ने से पहले आवेदन करने वालों को पहले 10 प्रतिशत भुगतान करने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। उनके लिए वर्तमान भूमि दरें ही लागू होंगी, जबकि शेष 90 प्रतिशत राशि 90 दिनों के भीतर चुकानी होगी। मंत्री ने आगे कहा कि नलगोंडा, रंगारेड्डी दूध उत्पादक संघ को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को सौंपने के समझौते को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

इसके तहत नलगोंडा, रंगारेड्डी मिल्क प्रोड्यूसर्स म्यूचुअली एडेड को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड से संबंधित दूध और दुग्ध उत्पादों की डेयरी प्लांट संचालन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एनडीडीबी द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य के 9 संयुक्त जिलों में 33/11 केवी सबस्टेशनों के पास सोलर पावर जनरेशन प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रयोगात्मक तौर पर 18 स्थानों पर इन सोलर प्लांट्स की स्थापना की जाएगी।

लगभग 66.50 करोड़ रुपये की लागत से 19 मेगावाट सोलर परियोजनाओं को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। मंत्री ने बताया कि हैदराबाद, मलकाजगिरी और अन्य संबंधित नगर निगमों को उनके अधिकार क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विभागों से लगभग 5,864 करोड़ रुपये का बकाया मिलना है। मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों को इन तीनों निगमों के बकाया कर का भुगतान करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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नगर पालिकाओं में बकाया वसूली के निर्देश जारी

जुर्माने और ब्याज को माफ कर वन-टाइम सेटलमेंट के तहत 1,686 करोड़ रुपये चुकाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। राज्य की सभी नगर पालिकाओं में भी इसी प्रकार वन-टाइम सेटलमेंट के तहत बकाया वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। हैदराबाद जल बोर्ड से संबंधित जल बकाया को भी समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि खम्मम जिले के कामेपल्ली के पास बुग्गवागु से लेफ्ट फ्लड फ्लो नहर के निर्माण को बैठक में मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना के माध्यम से खम्मम जिले के लघु सिंचाई टैंकों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में राज्य के सभी आईटीआई, पॉलिटेक्निक और टी-शाट को यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए है। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल के अजीज नगर में आधुनिक सब्जी बाजार के लिए 42 एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है।

मंत्री ने आगे बताया कि पिछले दिन हुई बेमौसम बारिश से विभिन्न जिलों में फसलों और कृषि उत्पादों को नुकसान पहुंचने की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्रियों को तुरंत जिम्मेदारी लेकर विवरण एकत्र करने और किसानों की सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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