विचाराधीन है आरटीसी के सरकारी विलय का प्रस्ताव : पोन्नम प्रभाकर

हैदराबाद, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने आरटीसी हड़ताल के मुद्दे पर कहा कि आरटीसी के सरकारी विलय का प्रस्ताव समिति के विचाराधीन है। सरकार दो लंबित मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने खैरताबाद परिवहन विभाग कार्यालय में अराइव-अलाइव सड़क सुरक्षा अभियान का पोस्टर जारी किया। कार्यक्रम में विशेष मुख्य सचिव विकास राज, परिवहन आयुक्त इलंबर्ती, आरटीसी प्रबंध निदेशक नागी रेड्डी, संयुक्त परिवहन आयुक्त चंद्रशेखर गौड़ एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में पोन्नम ने कहा कि पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अराइव-अलाइव अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करना, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना और दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय लागू करना है।

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परिवहन विभाग पर्यावरण संरक्षण पर दे रहा जोर

मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम उठा रहा है और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में विभागीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की जान बचाना है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचने वाले पीड़ित राहवीर अवार्ड के पात्र होते हैं। उन्होंने कहा, चेक पोस्ट हटाने जैसे सुधार लागू किए गए हैं। सभी स्कूलों में छात्रों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करने के कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि 30 वर्षों तक बिना किसी दुर्घटना के सेवा देने वाले आरटीसी चालकों को सम्मानित किया जाएगा।

आरटीसी हड़ताल के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि आरटीसी के सरकारी विलय का प्रस्ताव एक समिति के विचाराधीन है। सरकार दो लंबित मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि आरटीसी के विलय का मुद्दा विचाराधीन है। कर्मचारियों को उकसावे में आकर हड़ताल न करने की सलाह देते हुए उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता जारी कर दिया गया है, जबकि वेतन संशोधन आयोग पर विचार किया जा रहा है।

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