बीसी आरक्षण पर जारी रहेगा न्यायिक संघर्ष : पोन्नम प्रभाकर

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हैदराबाद, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि वे पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण को लेकर न्यायिक संघर्ष जारी रखेंगे और जल्द ही उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ पिछड़ा वर्ग धरने में भाग लिया। अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यभर में जाति जनगणना सर्वेक्षण कराया गया और पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक विधानसभा व विधान परिषद में पारित किया गया।

बाद में, यह विधेयक राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि 30 मार्च से राज्यपाल के पास गए इस विधेयक को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव न होने के कारण पिछले दो वर्षों से केंद्र सरकार की निधियों के अभाव के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग विधेयक को राज्य के सभी राजनीतिक दलों की सहमति से मंजूरी दी गई थी।

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पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर पोन्नम प्रभाकर की प्रतिक्रिया

मंत्री ने सवाल किया कि जब केंद्र सरकार को निर्णय लेना था, लेकिन इस मामले में केंद्र ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि वे अदालतों में लड़ेंगे और उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि बीसी संघों ने एक जेएसी का गठन किया और मादिगा डंडोरा और माला महानाडु के समर्थन से बंद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री के रूप में, सभी राजनीतिक दलों के आग्रह पर आज आरटीसी बसों पर भी प्रतिबंध लगाया गय। उन्होंने कहा कि भले ही लोगों को असुविधा हो, लेकिन बंद का केंद्र पर भी प्रभाव होना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बंडी संजय, किशन रेड्डी और अन्य सभी सांसदों को तेलंगाना के कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं को केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि वे तेलंगाना के लोगों के सामने दोषी पाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य में बीसी आरक्षण पर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, और केंद्र में जिम्मेदारी भाजपा के मंत्रियों की है। पोन्नम प्रभाकर ने बीसी बंद में भाग लेने वाले लोगों को विशेष रूप से बधाई दी।

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