जल हिस्सेदारी के लिए होगा कड़ा संघर्ष : उत्तम

हैदराबाद, सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आगामी 23 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली कृष्णा जल विवाद की सुनवाई में राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के हिस्से के जल में एक बूंद पानी भी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने बताया कि वह 23 से 25 सितंबर तक दिल्ली में होने वाले कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे।

उत्तम कुमार रेड्डी ने आज सिंचाई विभाग के केंद्रीय कार्यालय जल सौधा में कानूनी विशेषज्ञों और सिंचाई क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ दिल्ली में होने वाली कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 की सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति पर समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर इसी मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली पहुँचेंगे।

तेलंगाना को 71% कृष्णा जल आवंटन की मांग तेज़

रेड्डी ने कहा कि कृष्णा जलाशयों में राज्य का हिस्सा हासिल करने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी मजबूत तर्क देने के लिए तैयार है। अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर वकील राज्य के हिस्से के पानी पर तर्क देंगे। उन्होंने आगे कहा कि फरवरी 2025 से न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क चल रहे है और संयुक्त आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के साथ हुए अन्याय का उल्लेख किया गया है।

उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वैज्ञानिक जल आवंटन, आंध्र प्रदेश द्वारा लिए गए अनधिकृत बेसिनों का विवरण और तेलंगाना क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकताओं आदि की पूरी जानकारी न्यायाधिकरण के समक्ष पेश की गयी। उन्होंने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पट्टीसीमा, चिंतालपुडी, पुलिचिंतला और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से नहरों की क्षमता में समय-समय पर वृद्धि करते हुए पानी के अवैध मोड़ के मुद्दे को पहले ही न्यायाधिकरण के ध्यान में लाया गया है।

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रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार यह मांग कर रही है कि 811 टीएमसी कृष्णा जल में से 71 प्रतिशत तेलंगाना क्षेत्र को आवंटित किया जाए। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही के चलते ही राज्य में अब तक कृष्णा बेसिन में परियोजनाएँ पूरी नहीं हुईं और इसके परिणामस्वरूप राज्य अपने हिस्से के कृष्णा जल का उपयोग नहीं कर पाया।

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