लाइसेंस प्राप्त सर्वेयरों के लिए प्रशिक्षण 26 से : पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी
हैदराबाद, राजस्व, आवास, सूचना एवं जन संपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सरकार राज्य में भूमि प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाकर विवादों का स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भू-भारती अधिनियम में पंजीकरण प्रक्रिया के लिए भूमि सर्वेक्षण मानचित्र संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नीति को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए बड़ी संख्या में सर्वेयरों की आवश्यकता की पहचान की गई है।
पोंगुलेटी ने बताया कि 5 हजार लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल 10,031 लोगों ने आवेदन किया है। उन्होंने आज लाइसेंस प्राप्त सर्वेयरों की नियुक्ति के लिए उठाये जा रहे कदमों की समीक्षा की। अवसर पर मंत्री ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त सर्वेयरों को 26 मई से गच्चीबावली स्थित सर्वेक्षण प्रशिक्षण अकादमी में दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लाइसेंस प्राप्त सर्वेयरों की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा भूमि विवादों को सुलझाने का सरकार का लक्ष्य पूरा होगा।
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गांवों के मानचित्रों का होगा डिजिटलीकरण
पोंगुलेटी ने बताया कि सर्वे रिकॉर्ड (मानचित्र) को तेलंगाना रिमोट सेंसिंग ऐप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो दिनों में प्रयोगात्मक तौर पर तीन गांवों में इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। इनमें नागरकर्नूल जिले लिंगाला मंडल स्थित लिंगाला गांव, जगित्याला जिले के मल्याला मंडल स्थित तक्कलापल्ली और खम्मम जिले के कल्लूर मंडल स्थित पेद्दाकोरुकोंडी गांव शामिल हैं।
श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि डिजिटल मानचित्रों को कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तथा ये मैनुअल तरीकों की तुलना में कम लागत पर और तेजी से सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल मैपिंग के माध्यम से भूखंडों के आकार और आकृति जैसी जानकारी सटीकता के साथ प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ म्यूटेशन प्रक्रिया में तेजी आयेगी। रिकार्डों की बहाली और सुरक्षा भी आसान होगी।
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