बंधुआ मजदूरी व मानव तस्करी के खिलाफ हो विभागों में समन्वय : सीताक्का

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हैदराबाद, तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के सहयोग से शनिवार को मानव तस्करी तथा बंधुआ मजदूरी के खिलाफ राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेगमपेट स्थित मैरीगोल्ड होटल में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के उभरते खतरों और बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं पर चर्चा करना व उनके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देना था।

उद्घाटन सत्र में तेलंगाना की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डी. अनसूया सीताक्का, पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी तथा महिला सुरक्षा विंग की अतिरिक्त महानिदेशक चारु सिन्हा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। मंत्री सीताक्का ने भाषण देते हुए कहा कि कानून बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय की आवश्यकता है।

सीताक्का ने कहा कि अन्य राज्यों के बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के साथ समान सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी जैसे अपराधों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए स्थानीय आजीविका, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक प्रणालियों को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

बंधुआ मजदूरी: संगठित शोषण का जाल

बी. शिवधर रेड्डी ने कहा कि बंधुआ मजदूरी केवल श्रम का मुद्दा नहीं है, बल्कि गंभीर व संगठित अपराध है। इसमें पीड़ितों को झूठे वादों में फँसा कर शोषणकारी परिस्थितियों में रखा जाता है। उन्होंने पुलिस विभाग अधिकारियों को निर्देश देते कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पीड़ितों की पहचान करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एडीजीपी चारु सिन्हा ने मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के बीच के गहरे संबंध को उजागर करते हुए स्पष्ट किया कि बंधुआ मजदूरी कोई अनुबंध नहीं बल्कि उत्पीड़न है। मानव तस्करी से जुड़ी चर्चाओं में अक्सर वयस्क बंधुआ मजदूरों के शोषण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने भविष्य की रणनीतियों के लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसमें ऋण बंधक को गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देना, शोषण की पूरी श्रृंखला की गहन जाँच करना और पीड़ितों की सुरक्षा व गरिमा सुनिश्चित करने वाला सर्वाइवर-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना शामिल था।

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अनीता रामचंद्रन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केवल बचाव करना पर्याप्त नहीं है। जब तक पीड़ितों को स्थायी पुनर्वास नहीं मिलता, वे फिर से शोषण के चक्र में फँस सकते हैं। उन्होंने मजबूत सहायता प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि पीड़ितों को दोबारा उन्हीं परिस्थितियों में जाने से रोका जा सके। तेलंगाना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन श्रम का ही रूप है।

बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई और सशक्त कार्रवाई

अनीता रामचंद्रन ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया, ताकि बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। समापन सत्र को संबोधित करते हुए तेलंगाना के श्रम मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, इसे मानवीय गरिमा के खिलाफ गंभीर समस्या बताया।

विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि इस कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकार, समाजिक संगठनों और जनता के सामूहिक प्रयास अनिवार्य हैं। गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पीड़ितों की पहचान करने, जागरूकता फैलाने तथा उनके पुनर्वास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बचाव अभियान, पुनर्वास कार्यक्रम, आवास सहायता और सामाजिक सुरक्षा उपायों को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है।

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अंत में उन्होंने सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों से शोषण मुक्त समाज के निर्माण में मिलकर काम करने का आह्वान किया। कार्यशाला के दौरान मानव तस्करी और यौन शोषण के बदलते स्वरूपों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। यहाँ आयोजित सत्रों के दौरान विशेषज्ञों ने श्रम कानूनों के कड़े प्रवर्तन, एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की सक्रिय भूमिका और दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता जताई गई। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, न्यायपालिका के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के संगठनों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

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