सड़कों की मरम्मत के कार्यों पर सीएमसी आयुक्त नाराज़
हैदराबाद, साइबराबाद नगर निगम कमिश्नर सृजना ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे किये जाएँ। विशेष रूप से मच्छर निवारण गतिविधियों को लगातार जारी रखने तथा 31 मई से पहले सभी सड़कों की मरम्मत एवं जलभराव समस्याओं के समाधान का कार्य पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिये। इसके अलावा खुदी हुई सड़कों की मरम्मत के कार्यों की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि यदि लक्षित समय में कार्य पूरे नहीं होते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएमसी आयुक्त ने सोमवार को जोनल कमिश्नरों, अतिरिक्त कमिश्नरों, मुख्य इंजीनियरों, मुख्य नगर नियोजक, उपायुक्तों और स्वच्छता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यों की समीक्षा की। बैठक में स्वच्छता, कीट विज्ञान कार्य, शिकायतों का निवारण, राजस्व वसूली, इंजीनियरिंग कार्य और नागरिक सेवाओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कार्यों का समय पर क्रियान्वयन, जवाबदेही और विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी जोनों में वाहनों पर स्थापित की जाने वाली फॉगिंग मशीनें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उपकरणों की खरीद के लिए शॉर्ट टेंडर शुरू करने, सामान्य फॉगिंग के बजाय मच्छरों के प्रजनन केंद्रों पर छिड़काव करने, स्प्रेयर की आवश्यकताओं को तुरंत अंतिम रूप देकर प्राथमिकता के आधार पर खरीद प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश उन्होंने दिये।
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खाली भूखंडों की डीजीपीएस मैपिंग के निर्देश
सीएमसी आयुक्त ने खाली भूखंडों की डीजीपीएस मैपिंग के निर्देश देते हुए कहा कि नगर नियोजन और यूबीडी विभाग मिलकर खाली भूखंडों और सार्वजनिक स्थानों की मैपिंग करें। इसके लिए 2-3 महीने की समय सीमा तय करते हुए हर हफ्ते प्रगति की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने शिकायतों के समाधान के तहत 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता को फोन कॉल करना, 48 घंटे के भीतर जमीनी स्तर पर निरीक्षण, 72 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता को लिखित उत्तर देने के निर्देश दिये।
साथ ही कहा कि समय सीमा समाप्त लंबित मामलों को दैनिक निगरानी के माध्यम से कम किया जाना चाहिए। आयुक्त ने राजस्व वसूली पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में राजस्व वसूली अपेक्षित स्तर पर नहीं है। वसूली पर दैनिक निगरानी, बकायादारों से सीधे बात करना और जोनल वार अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बताया कि 80 प्रतिशत गाद निकालने का कार्य पूरा हो चुका है। आयुक्त ने निर्देश दिये कि शेष कार्यों को 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना चाहिए।
कार्यों की गुणवत्ता पर संयुक्त प्रमाणीकरण और तीसरे पक्ष का निरीक्षण अनिवार्य है। आयुक्त ने सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि काम पूरा करने के लिए 2 जून की समय सीमा तय की गई है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए स्थायी इंजीनियरिंग समाधान प्रस्तावित किए जाने चाहिए। इनके लिए एक सप्ताह के भीतर निविदाएं जारी कर 31 मई तक कार्य पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने स्ट्रीट लाइट की 670 से अधिक शिकायतें लंबित होने का उल्लेख करते हुए कहा कि विशेष रूप से जीडिमेट्ला जोन में लंबित मामले अधिक हैं, तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।
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