लोकतंत्र की मजबूती हेतु केंद्र तथा राज्य में समन्वय आवश्यक : प्रो. तिरुपति राव

हैदराबाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय में केंद्र-राज्य संबंधों के विकास पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन हुआ। समकालीन भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की पुनर्कल्पना : परिसीमन, राजकोषीय संघवाद, एक राष्ट्र-एक चुनाव तथा डिजिटल शासन विषय पर आधारित सम्मेलन में भारतीय संघवाद के बदलते प्रतिमानों पर शिक्षाविदों, नीति-विशेषज्ञों तथा संवैधानिक विद्वानों ने विचार साझा किए।

उस्मानिया विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के सहयोग से आयोजित सम्मेलन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रो. तिरुपति राव ने लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय को आवश्यक बताया। उन्होंने सरकार के सभी स्तरों पर नीतिगत समन्वय सुनिश्चित करते हुए संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया।

प्रो. सी. कासिम ने राष्ट्रीय अकादमिक मंच की पहल की सराहना की

हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रो. बीजू ने समकालीन संघीय राजनीति पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए मुख्य भाषण दिया। उन्होंने एक राष्ट्र-एक चुनाव के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए राज्य की स्वायत्तता, शासन की दक्षता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर इसके प्रभावों की व्याख्या की। उन्होंने इस मुद्दे पर निरंतर अकादमिक अध्ययन का आह्वान किया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के प्रिंसिपल प्रो. सी. कासिम ने संवैधानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक मंच के आयोजन में राजनीति विज्ञान विभाग की पहल की सराहना की।

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सम्मेलन के निदेशक प्रो. एम. कृष्ण कुमार और आयोजन सचिव डॉ. चलामल्ला वेंकटेश्वरलू ने कहा कि सम्मेलन के दौरान हुए विचार-विमर्श से समकालीन केंद्र-राज्य संबंधों पर सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि परिसीमन, राजकोषीय संघवाद, डिजिटल शासन और चुनावी सुधारों पर चर्चाओं के साथ सम्मेलन में भारत के संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण अकादमिक अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गईं। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के विद्वानों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

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