रूसी तेल पर भारत पर लगा 25% शुल्क 7 फरवरी से हटेगा: अमेरिका

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, अमेरिका ने कहा है कि भारत ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस से कच्चे तेल का आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसके बाद भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को सात फरवरी से हटा लिया जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ की तरफ से जारी एक कार्यकारी आदेश के मुताबिक, भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग विस्तार के एक ढांचे पर भी सहमति जताई है।इस आदेश में कहा गया है, “सात फरवरी, 2026 को पूर्वी मानक समयानुसार रात 12.01 बजे या उसके बाद खपत के लिए आयात की गई या गोदाम से निकाली गई भारत की वस्तुओं पर कार्यकारी आदेश 14329 के तहत लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत मूल्य-आधारित शुल्क (ऐड वैलोरेम) लागू नहीं रहेगा।”

अमेरिका ने भारत को दी व्यापारिक राहत की घोषणा

अमेरिका ने अगस्त, 2025 में रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था। यह पहले से लगाए गए 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क के अलावा था। इस वजह से भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था।

स्थानीय समयानुसार शुक्रवार को जारी कार्यकारी आदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें कार्यकारी आदेश 14066 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात स्थिति से निपटने के भारतीय प्रयासों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें मिली हैं।

ट्रंप ने कहा, “विशेष तौर पर भारत ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूसी संघ से तेल आयात रोकने, अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने और अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा पर सहमति जताई है।”

हालांकि, इस आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री यह पाते हैं कि भारत ने फिर से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूसी तेल आयात शुरू कर दिया है, तो राष्ट्रपति की टीम यह सिफारिश करेगी कि भारत पर दोबारा अतिरिक्त 25 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाए या कोई अन्य कदम उठाए जाएं।

ट्रंप ने कहा कि रूस की नीतियां और कार्रवाइयां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए ‘असामान्य और असाधारण’ खतरा बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ताजा समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक मामलों में अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाने के लिए ‘महत्वपूर्ण कदम’ उठाए हैं।

इस आदेश में विदेश मंत्री मार्को रुबियो को जरूरी नियम एवं विनियम लागू करने और अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकारों के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को आदेश के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।

रूस से तेल खरीद पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक, वाणिज्य मंत्री विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय कर इस बात की निगरानी करेंगे कि भारत भविष्य में रूस से तेल आयात दोबारा शुरू करता है या नहीं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दिशा में ‘‘उल्लेखनीय कदम’’ उठाए हैं और उसने (भारत ने) रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है।

ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश में कहा, ‘‘मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से कार्यकारी आदेश 14066 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए भारत के प्रयासों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। विशेष रूप से, भारत ने रूसी संघ से तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है।

ऊर्जा व्यापार पर भारत को बड़ी कूटनीतिक राहत

भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा और हाल में अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें दी गई जानकारी और सिफारिशों पर विचार करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ‘‘कार्यकारी आदेश 14066 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति एवं आर्थिक मामलों पर अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके मद्देनज़र, मैंने भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त मूल्य-आधारित शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है।’’ (भाषा)

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