सरकारी कर्मचारियों को 1,000 करोड़ लंबित बकाया जारी

हैदराबाद, राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी की है। यह निर्णय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का के निर्देश पर लिया गया, जिसके बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने बुधवार को धनराशि जारी करने का आदेश दिया।

सरकार ने कर्मचारियों को हर महीने 700 करोड़ जारी करने का वादा किया था, जिसे मार्च 2026 तक निभाया गया, लेकिन कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए अब मासिक आवंटन बढ़ाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया है और अप्रैल माह की राशि तत्काल जारी कर दी गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार के इस फैसले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने अत्तूबर 2025 तक के सभी लंबित जीपीएफ बकाया पूरी तरह साफ कर दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान बिना देरी के प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और छात्रवृत्ति भुगतान भी तेजी से निपटाए जा रहे हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण से कोई समझौता नहीं होगा। कर्मचारी शासन के भागीदार हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हमारी जिम्मेदारी है। इसी नीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है। इस निर्णय को कर्मचारियों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता का बड़ा संकेत माना जा रहा है, जबकि कर्मचारी संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है।

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छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं पर सकारात्मक रुख

उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं पर सरकार का सकारात्मक रुख है। आज प्रजा भवन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की। उप-मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्यभर में वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति राशि को लेकर जो समस्या आ रही है, उनके समाधान के प्रति सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रवृत्ति की बकाया राशि का भुगतान करने के प्रयास कर रही है।

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