टीजीएसआरटीसी हड़ताल से राज्य में परिवहन व्यवस्था ठप, करोड़ों का नुकसान

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हैदराबाद, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन लगभग ठप हो गई, जिससे लाखों यात्रियों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। निगम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से हैदराबाद सहित राज्य के अधिकांश डिपो में सन्नाटा पसरा रहा। हजारों कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं, जिसके चलते करीब 9,000 बसों का संचालन बुरी तरह प्रभावित है। इनमें से बड़ी संख्या में बसें डिपो में ही खड़ी रह गईं, जिससे नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बाधित हो गई।

‘महालक्ष्मी’ मुफ्त यात्रा योजना के तहत भी बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं

बताया गया कि निगम के पास वर्तमान में लगभग 38,500 कर्मचारी हैं और करीब 9,000 से 9,100 बसें है। इनमें लगभग 6,300 बसें निगम की अपनी हैं, जबकि करीब 2,700 बसें अनुबंध के तहत चलाई जाती हैं। अकेले हैदराबाद क्षेत्र में ही करीब 3,000 बसें नगर के सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ मानी जाती हैं। हड़ताल के चलते अनुमानित 6,000 से 9,000 बसें सड़कों से गायब हैं। इससे रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल से पहले टीजीएसआरटीसी प्रतिदिन लगभग 54 से 60 लाख यात्रियों को सेवा दे रहा था, जिसमें हैदराबाद क्षेत्र के 18 से 20 लाख यात्री शामिल थे। महिलाओं के लिए लागू ‘महालक्ष्मी’ मुफ्त यात्रा योजना के तहत भी बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं।

5 से 6 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान

राज्यभर में रोजाना करीब 35 लाख शून्य टिकट यात्राएं दर्ज होती हैं, जिनमें से लगभग 14 लाख यात्री केवल हैदराबाद क्षेत्र से होते हैं। बस सेवाएं ठप होने के कारण यात्रियों को निजी वाहनों, ऑटो रिक्शा और कैब का सहारा लेना पड़ रहा है। बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कई निजी ऑपरेटरों ने किराया भी बढ़ा दिया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
बताया गया कि इस हड़ताल का सीधा असर निगम की आय पर भी पड़ रहा है।

टीजीएसआरटीसी की औसत दैनिक आय करीब 15 से 16 करोड़ रुपये है, जो हड़ताल के चलते प्रतिदिन लगभग उतने ही नुकसान में बदल रही है। अकेले हैदराबाद क्षेत्र में ही रोजाना 5 से 6 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। कुल मिलाकर, कर्मचारियों की हड़ताल ने जहां एक ओर आम जनता को संकट में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर निगम की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर असर डाला है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो स्थिति और भी परेशान करने वाली हो सकती है।

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