सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई योजना के तहत 7,172 करोड़ रुपये के 17 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

हैदराबाद , केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए 7,172 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाले 17 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। आईटी सचिव एस. कृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा चरण में प्राप्त 249 आवेदनों में से 17 को स्वीकृति दी गई है। इस चरण की खास बात यह रही कि इसमें जम्मू-कश्मीर से पहली बार किसी कंपनी का निवेश शामिल हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों की कंपनियों को भी मंजूरी मिली है।

स्वीकृत 17 प्रस्तावों में से 10 प्रमुख कंपनियों में एक्यूज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, जिसने 1,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया है और 7,669 करोड़ रुपये के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सिक्योर सर्किट्स, टीई कनेक्टिविटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (612 करोड़), जेबिल सर्किट प्राइवेट लिमिटेड (957 करोड़), ज़ेटफैब, ज़ेटकेम (55 करोड़), माइक्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड (54 करोड़), आसक्स सेफ्टी कंपोनेंट्स, यूनो मिंडा (264 करोड़), एटी एंड एस इंडिया, एचआई-क्यू, इन्फोपावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सिरमा मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (250 करोड़) और जम्मू-कश्मीर स्थित मीना इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड (111 करोड़) भी इस सूची में शामिल हैं।

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भारत में वैल्यू चेन को मजबूत करने पर सरकार का फोकस

आईटी सचिव कृष्णन ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में वैल्यू चेन को गहराई देना है। दुनिया वैल्यू चेन में विविधता लाने की ओर बढ़ रही है और भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दीर्घकालिक सफलता के लिए तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं — भारतीय डिज़ाइन टीमों का विकास, प्रत्येक उत्पाद में सिक्स सिग्मा गुणवत्ता सुनिश्चित करना और भारतीय सप्लायर्स को मजबूत बनाना ताकि वे विश्वस्तरीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए जल्द ही एक स्किलिंग फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी।

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