ग्रुप-1 परीक्षा में अनियमितताओं की जाँच के लिए न्यायिक आयोग का गठन करे सरकार : केटीआर

हैदराबाद, भारास के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री के. तारक रामाराव ने कांग्रेस सरकार को ग्रुप-1 भर्ती परीक्षा के आयोजन में घोर विफल ठहराते हुए ज्यूडिशियल कमीशन का गठन करने की माँग की। केटीआर ने कहा कि ज्यूडिशियल कमीशन द्वारा जाँच कराए जाने से बेरोजगारों को न्याय ही नहीं मिलेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। उन्होंने सरकार से हाईकोर्ट के आदेशानुसार ग्रुप-1 परीक्षाएँ बिना किसी हेर फेर के पुन आयोजित करने की भी माँग की। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों की आशाओं पर पानी फेरा है।

जिस प्रकार की घटनाएँ सामने आईं हैं, युवाओं का विश्वास कांग्रेस सरकार खो चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही 2 लाख नौकरियाँ देने का वादा करने वाली सरकार ने बेरोजगारों को धोखा दिया है। इसलिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कांग्रेस की वादा खिलाफी पर चर्चा कराए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के शासन में नौकरियों पर भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की गई थीं, लेकिन वर्तमान शासन में नौकरियों की भर्ती एक व्यापार बना दी गई है।

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इसलिए करोड़ों रुपये लेकर नौकरियाँ बेची गई हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप-1 पदों के लिए मंत्रियों व मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भारी रकम की माँग किए जाने के विभिन्न विद्यार्थी मीडिया में आरोप लगा रहे हैं, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के भरोसे को तोड़ा है। सरकारी नौकरियों के लिए वर्षों तक मेहनत कर परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों के भविष्य से इस सरकार ने खेलने के प्रयास किए। युवा अवश्य ही कांग्रेस को सबक सिखाएँगे।

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