Hyderabad
ई-पेपरलोकतांत्रिक ढंग से लागू होगी हिल्ट नीति : भट्टी विक्रमार्का
हैदराबाद, उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने साफ किया कि हैदराबाद शहर और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए लाई गई हिल्ट (हैदराबाद इंडस्ट्रीयल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन) नीति को लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाएगा। सचिवालय में आज राजस्व संसाधन जुटाव पर गठित मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई। उप-समिति के अध्यक्ष भट्टी विक्रमार्का की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और जूपल्ली कृष्णा राव शामिल हुए।
उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया और हिल्ट नीति पर अपने विचार पेश किये। अवसर पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते अगर सभी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ओआरआर से बाहर जाना अनिवार्य कर दिया गया, तो सब चले जाएंगे, लेकिन प्रजा सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सभी उद्योगपतियों की राय लेकर आगे बढ़ रही है।
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नई औद्योगिक नीति में मजदूरों के लिए डॉर्मिटरी अनिवार्य
भट्टी विक्रमार्का ने सुझाव देते हुए कहा कि अविकसित भूमि नीति के तहत भूमियों का विकास करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार और औद्योगिक पार्कों के प्रतिनिधियों को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिल्ट नीति से संबंधित दिशा-निर्देश बनाने से पहले उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के विचारों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अवसर पर मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में मजदूरों के लिए डॉरमेट्री अनिवार्य कर दी गई है।
मंत्री जूपल्ली ने अधिकारियों को राज्य के सभी विभागों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमियों की जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर मंत्रिमंडल उप-समिति ने अधिकारियों को मई के पहले सप्ताह से संशोधित भूमि बाजार मूल्य लागू करने का निर्देश दिया। भट्टी विक्रमार्का ने स्पष्ट किया कि राजस्व जुटाने के लिए लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सरकार के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, वित्त प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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