मेट्रो फेज-2 को लेकर बिफरे मंत्री

हैदराबाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरियों में आज हैदराबाद मेट्रो फेज 2 जगह नहीं पा सका। हालांकि केंद्र ने पूणे मेट्रो विस्तार को मंज़ूरी दे दी है। इस बात पर तेलंगाना के आईटी एवं उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू ने विरोध दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेलंगाना को नज़रअंदाज़ कर रही है और तेलंगाना के साथ अन्याय किया जा रहा है। उद्योग एवं आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने आज ही अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री से भेंट की। उन्हें उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल की बैठक में मेट्रो के विस्तार को मंज़ूरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

श्रीधर बाबू ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज-2 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि एक बार फिर तेलंगाना की उपेक्षा की गयी है। उम्मीद थी कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

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हैदराबाद मेट्रो फेज-2 की अनदेखी पर नाराज़गी

श्रीधर बाबू ने बताया कि जहां कई अन्य शहरों में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, वहीं हैदराबाद के मेट्रो विस्तार को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फेज-2 को शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें दो भाग शामिल हैं- फेज-2 ए और फेज-2 बी। फेज-2 ए में पांच कॉरिडोर में 76.4 किलोमीटर की दूरी शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 24,269 करोड़ रुपये है।

फेज-2 बी में जुबली बस स्टेशन से शामीरपेट होते हुए मेडचल तक विस्तार का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने जेआईसीए, एडीबी फंडिंग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को शामिल करते हुए एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से परियोजना को विकसित करने की योजना बनायी है। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 19 जून को दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और चरण-2 के कार्यों के लिए तत्काल मंजूरी मांगी थी, लेकिन इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवीनतम निर्णयों में जगह नहीं मिली, जिससे तेलंगाना के लोग निराश हैं।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और हैदराबाद सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। शहरी बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो सेवाओं का विस्तार राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।

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