अमेरिका में H1B वीजा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव

अमेरिका, अमेरिका ने एच1बी वीजा कार्यक्रम के तहत किसी कर्मचारी को काम पर रखने के लिए भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम वेतन को पहले से तय सीमा से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, एक ऐसा कदम जिसके बारे में प्रशासन का दावा है कि इससे विदेशियों को अमेरिकी नागरिकों के वेतन में कटौती करने से रोकने में मदद मिलेगी।

अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा 27 मार्च को प्रस्तावित नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि मौजूदा वेतन स्तर 20 साल पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में विफल रहे हैं।

प्रस्तावित नियम ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ विदेशी नागरिकों के अस्थायी और स्थायी रोजगार के लिए वेतन सुरक्षा में सुधार’ के अनुसार, प्रवेश स्तर के विदेशी श्रमिकों के लिए प्रचलित वेतन क्रमशः 73,279 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष, 98,987 अमेरिकी डॉलर (स्तर II), 121,979 अमेरिकी डॉलर (स्तर III) और 144,202 अमेरिकी डॉलर (स्तर IV) था।

नए नियम पर 26 मई तक जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं

नए नियम पर 26 मई तक जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत प्रवेश स्तर के कर्मचारियों के लिए मौजूदा वेतन को बढ़ाकर 97,746 अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है, जो पुरानी दरों (स्तर II के लिए 24.47 प्रतिशत, स्तर III के लिए 20.79 प्रतिशत और स्तर IV के लिए 21.68 प्रतिशत) की तुलना में 33.39 प्रतिशत की वृद्धि है। मौजूदा वेतन अलग-अलग शहरों में भिन्न-भिन्न हैं।

श्रम विभाग के अनुसार, वर्तमान कार्यप्रणाली नियोक्ताओं को विदेशियों को उन वेतन स्तरों पर नियुक्त करने की अनुमति देती है जो समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन स्तरों से काफी कम हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों से H1B, H1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में प्रचलित वेतन स्तरों में भारी वृद्धि होगी।

प्रस्तावित नियमों को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिनमें भारी समर्थन से लेकर विरोध तक शामिल है। विरोध का तर्क है कि प्रचलित उच्च वेतन को देखते हुए छोटी कंपनियां अब प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए नए लोगों को नियुक्त करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।

जनता से सुझाव मांगने की अंतिम तिथि 26 मई है, जिसके बाद श्रम विभाग प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच करेगा और अंतिम नियम अधिसूचित करेगा। ट्रम्प प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में, 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना या टिप्पणी के प्रचलित मजदूरी दरों में बदलाव की पहल की थी, और कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बाद इस कदम को स्थगित करना पड़ा था।

पिछले साल, प्रशासन ने 19 सितंबर, 2025 को जारी एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से अमेरिका के बाहर के एच-1बी उम्मीदवारों के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाया था। उसी राष्ट्रपति आदेश में श्रम सचिव को एच-1बी कार्यक्रम के तहत प्रचलित वेतन स्तरों को संशोधित करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। (भाषा) 

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