राहुल गांधी के आदेश पर ही एससी वर्गीकरण- रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी के आदेश पर ही राज्य में एस सी वर्गीकरण किया गया है। भाजपा शासित किसी भी राज्य में वर्गीकरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व विधानसभा में एससी वर्गीकरण की बात करने पर विधानसभा से बाहर कर दिया जाता था। वर्गीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोजगार के संबंध में किसी प्रकार की कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

विधानसभा में विधेयक पारित, एससी वर्ग को मिलेगा न्याय
राज्य विधानसभा में आज एस सी संघ के नेताओं ने रेवंत रेड्डी का सम्मान किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कटिबद्धता के साथ वर्गीकरण को अंजाम दिया गया, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एससी वर्ग के साथ हुए अन्याय को सुधारना था। कार्यक्रम के दौरान वर्गीकरण के लिए चलाये गये आंदोलन में अपने प्राणों की बलि देने वाले शहीदों के प्रति दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजली दी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लम्बे समय से एससी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था और इस अन्याय को रोकने के लिए एक पहल के तहत तेलंगाना में एससी वर्ग में वर्गीकरण कर इस वर्ग के पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया।

एससी कल्याण के लिए सरकार का प्रतिबद्धता का संकल्प

वर्गीकरण की प्रक्रिया में किसी के साथ भी अन्याय न हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ ही वर्गीकरण को लेकर प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी और इस प्रक्रिया के तहत विधान सभा में विधेयक पारित करने के लिए समर्थन देने वाले सभी लोगों के प्रति मुख्यमंत्री ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए राहुल गांधी के प्रति भी आभार जताया जाना चाहिए, क्योंकि उनके आदेश पर ही वर्गीकरण को अमली जामा पहनाया गया। उन्होंने एससी वर्ग के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आपका ही है और एससी वर्ग के कल्याण और विकास के लिए वे अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करते रहेगे। उन्होंने कहा कि सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया गया और उप समिति ने इस मामले में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट के आधार पर एकल आयोग का गठन किया गया। एकल आयोग ने राज्य भर में एससी वर्ग के विभिन्न संघों व एससी वर्ग के लोगों के साथ बातचीत कर वर्गीकरण के लिए सिफारिश की। आयोग की 199 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर ही वर्गीकरण के संबंध में सदन में प्रस्ताव पारित किया गया और विधेयक लाकर कानूनी तौर पर वर्गीकरण को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा भी उपस्थित थेI

मंदा कृष्णा मादिगा से कोई मतभेद नहीं- रेवंत रेड्डी

कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमआरपीएस के अध्यक्ष मंदा कृष्णा मादिगा से उनका कोई मतभेद नहीं है और वे उनके अच्छे मित्र है, लेकिन मंदा कृष्णा मादिगा उनके बजाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को अधिक मानते है, उनकी इस मित्रता के बावजूद किसी भी भाजपा शासित राज्य में वर्गीकरण नहीं किया गया।
विधान सभा की लॉबी में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मंदा कृष्णा मादिगा से उनके अच्छे संबंध है और वे अच्छे मित्र भी है, लेकिन बाधा यह है कि वे कांग्रेस पर भरोसा करने के बजाए भाजपा पर अधिक भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में तेलंगाना में एससी वर्गीकरण को अमल में लाया जा रहा है। एक नीति के तहत वर्गीकरण को अंजाम दिया गया। वर्गीकरण के मामले में वे मंदा कृष्णा मादिगा के अनुभवों को भी साझा करेंगे और इसके लिए चलाये गयेI आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों की जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार की है और इन परिवारों को इंद्रम्मा आवास योजना व राजीव विकास योजना के तहत लाभ दिया जाएगाI

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