संपर्क सड़कों के लिए 148 करोड़ मंजूर : भट्टी विक्रमार्का

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हैदराबाद, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर पुलों के निर्माण के बावजूद संपर्क सड़कों के अभाव में पुलों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी स्थानों पर संपर्क सड़कों का निर्माण करने के लिए 148 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना एवं पूंजीगत कार्यों से संबंधित कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इसमें मंत्री कोमटि रेड्डी वेंकट रेड्डी और श्रीधर बाबू भी उपस्थित थे। भट्टी विक्रमार्का ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पुलों के पास लंबित एप्रोच रोड के निर्माण कार्य को तुरंत शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष पहले बने कई पुल, उचित एप्रोच रोड के अभाव में पूरी तरह उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सब-कमेटी ने एप्रोच रोड्स के निर्माण के लिए 148 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी है। यदि प्रस्ताव सही प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो अनुमोदन और क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि विभाग यदि वित्त विभाग को 1:4 अनुपात में प्रस्ताव भेजते हैं, तो सब-कमेटी उन्हें शीघ्र जांच कर स्वीकृति प्रदान करेगी। आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए मंत्री कोमटि रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एप्रोच रोड का निर्माण 8 जून तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं साप्ताहिक समीक्षा करेंगे और टेंडरिंग, कार्यान्वयन व गुणवत्ता सहित सभी पहलुओं की निगरानी करेंगे।

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98,000 करोड़ की लागत से सड़क विकास कार्यक्रम तेज

बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, विशेष मुख्य सचिव विकास राज, उप मुख्यमंत्री के विशेष सचिव कृष्ण भास्कर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तेलंगाना में सर्वश्रेष्ठ रोड नेटवर्क बनाने का लक्ष्य बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमर्का ने मीडिया को बताया कि सरकार तेलंगाना में 2028 तक देश का सबसे उत्कृष्ट रोड नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 98,000 करोड़ की लागत से सड़क विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तेजी से पूरा किया जाए। सरकार दो वर्ष में तेलंगाना को सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भट्टी ने बताया कि फ्यूचर सिटी से अमरावती बंदर पोर्ट तक ग्रीनफील्ड रोड 20,000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित है। साथ ही बुलेट ट्रेन के लिए समानांतर मार्ग का प्रस्ताव भी दिया गया है। मन्नानूर से श्रीशैलम तक 52 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर 8,000 करोड़ से बनाया जाएगा। 36,000 करोड़ की लागत से आरआर परियोजना का प्रस्ताव है। इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य ने एनएचएआई के पास 628 करोड़ रुपये जमा किए हैं। एलबी नगर से हयातनगर तक 941 करोड़ की लागत से डबल-डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है।

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