Hyderabad
ई-पेपरवापस हो एचआईएलटीपी नीति : केटीआर
हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति (भारास) के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री के. तारक रामाराव ने कांग्रेस सरकार से नई हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी (एचआईएलटीपी) नीति को तुरंत वापस लेने तथा उद्योगों से संबंधित भूमियों को अपने अधीन लेकर उन स्थलों पर इंदिरम्मा इल्लू (डबल बेडरूम आवास), यंग इंडिया स्कूल व अस्पताल निर्माण करने, आईटी उद्योग स्थापित करने की माँग की।
केटीआर ने विधानसभा में बीआरएस के सचेतक के.पी. विवेकानंद गौड़, विधान परिषद सदस्य शांभीपुर राजू, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, टी. श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर आदि के साथ जीडिमेट्ला इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा कर उद्योगों के प्रबंधनों, कर्मचारियों व श्रमिकों से भेंट की।
साथ ही एचआईएलटीपी नीति के चलते नौकरियों से हाथ धोने, सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान आदि से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इन भूमियों को निजी व्यापारियों को सौंपकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रियल इस्टेट व्यापार के लिए उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन भूमियों पर आईटी उद्योग स्थापित किए जाएँगे, तो कइयों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक कार्यकलाप भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद में भूमियों का अभाव बताकर अभी तक एक भी इंदिरम्मा इल्लू निर्माण करके नहीं दिया।
जीडिमेट्ला में भूमि दर कम देने से सरकारी खजाने को नुकसान
इसलिए निजी व्यापारियों को देने के बजाए सरकार उन भूमियों को अपने अधीन करे और गरीब व मध्यवर्ग को आवास निर्माण कर दे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को यहीं नहीं छ़ेडा जाएगा, बल्कि बीआरएस न्यायायिक लड़ाई लड़ेगी, प्रजा संघों, राजनीतिक दलों, आदि के साथ राउंड टेबल बैठकों का आयोजन करेगी, वहीं बस्तियों व कॉलोनियों में जाकर जनता को सरकार की नीयत से अवगत कराएगी।
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जब तक सरकार नीति को वापस नहीं लेगी, लाखों करोड़ रूपये मूल्य की भूमि को बचाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस के सत्ता में आने के बाद एचआईएलटीपी नीति को तुरंत रद्द किया जाएगा। आवश्यक होने पर इसके लिए अलग कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीडिमेट्ला में भूमि की दर 1 लाख रुपये गज है, लेकिन काग्रेस सरकार केवल 4 हजार रुपये गज की दर से भूमि निजी व्यापारियों को देने पर तुली है। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान तो होगा, जनता के साथ भी अन्याय होगा।
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