हैदराबाद में डबल बेडरूम घरों का आवंटन तेज करने का आदेश

हैदराबाद, राजस्व व आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने राज्य में अधूरे पड़े डबल बेडरूम आवास किसी भी स्तर पर हों, उन्हें मई माह के अंत तक लाभार्थियों की पहचान कर आवंटित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिन घरों का निर्माण अंतिम चरण में है, उन्हें यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

अधूरे रह गये घरों को पूरा करने के लिए अब तक खर्च की गई राशि को घटाकर आगे की आवश्यक लागत, पाँच लाख रुपये के भीतर इंदिरम्मा आवास योजना के तहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अधूरे रह गये डबल बेडरूम आवासों को पूरा करने के लिए ठेकेदार आगे नहीं आते हैं, तो लाभार्थियों को ही उन्हें स्वयं पूरा करना होगा।

इन घरों के निर्माण के लिए ग्रीन चैनल के माध्यम से धन जारी की जाएगी। उन्होंने आज संयुक्त मेदक और करीगनगर जिलों के प्रभारी मंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, एमएलसी, विधायकों और जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्हें अन्य पात्र लोगों को देने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि डबल बेडरूम आवासों के निर्माण से संबंधित बिलों के भुगतान में यदि कोई अनियमितता की जाती है, तो केवल निलंबन पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि सेवा से बखास्ति करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

लोगों को आवंटित करने की योजना है

शहर से दूर डबल बेडरूम आवासों के निर्माण किये जाने के कारण लाभार्थी वहाँ रहने के इच्छुक नहीं हैं। लाभार्थियों का मानना है कि शहर से दूर होने के कारण उनकी आजीविका प्रभावित होती है। घर किराए पर देकर वह शहर में ही रह रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी जगह उन लोगों को आवंटित करने की योजना है, जो संबंधित कॉलोनियों के पास रहते हैं। इस पर पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि की सुरक्षा में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टरों को सरकारी भूमि अतिक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।

पत्रकारों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध सरकार : पोंगुलेटी

राजस्व, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में हर योग्य पत्रकार को एक्रेडिटेशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। पत्रकारों को हेल्थ कार्ड के साथ अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने आज पत्रकारों को नए एक्रेडिटेशन कार्ड वितरित किए।

अवसर पर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा दिए गए एक्रेडिटेशन कार्डों की समय सीमा अब तक बढ़ाई गई है। उन्हेंनि कहा कि अन्य राज्यों में लागू सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के कारण कार्ड जारी करने में देरी हुई। पिछली सरकार के पास 32,500 पत्रकारों को एक्रेडिटेशन देने का अवसर होने के बावनूद 23,352 तक तक ही सीमित रखा गया। हमारी सरकार रने ने मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा, तुम्मला नागेश्वर राव, श्रीधर बाबू, लक्ष्मण कुमार व अन्य ने भाग लिया।

बैठक के दौरान विधायकों ने कई घरों में अयोग्य लोग रहने की जानकारी दी। उन्हें हटाकर योग्य लोगों को देने का आग्रह किया। इस पर मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कलेक्टरों को तुरंत अयोग्य लोगों को हटाकर पात्र लोगों को आबंटित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि 400 करोड़ रुपये की लागत से डबल बेडरूम कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम आवास लेकर वहाँ निवास न करने वालों के घरों को रद्द करअब 46 हजार से अधिक पत्रकारों को कार्ड देने के लिए नियमों में बदलाव किया।

10 नई तक आवेदन

अब तक लगभग 2,800 कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। पत्रकारों के सुझावों के अनुसार सरकारी आदेश में संशोधन किया गया। उन्होंने बताया कि कल (1 मई) सभी जिलों में एक्रेडिटेशन कार्ड वितरित किए जाएँगे। उन्होंने आगामी 10 नई तक आवेदन करने को कहा और बताया कि उस तारीख तक आने वाले सभी आवेदनों को मंजूरी दी जाएगी। उन्हेंनि कहा कि जब राज्य में एक्रेडिटेशन की संख्या तय हो जाएगी, तब पत्रकारों को स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएँ देने के लिए योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि पत्रकारों के कल्याण पर जल्द ही पत्रकार संगठनों के साथ बैठक की जाएगी। इस कार्यक्रम में मीडिया अकादमी के अध्यक्ष के. श्रीनिवास रेड्डी, सूचना एवं जनसंपर्क विशेष आयुक्त मुकुंद रेड्डी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रूफटॉप सोलर बिजली संयंत्र का उद्घाटन

मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यालय में 30 केवी उत्पादन क्षमता वाले सोलर रूफटॉप बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से प्रति माह लगभग 4,500 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

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