बीआरएस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन : सिंगरेणी में अनियमितताओं की जाँच सीबीआई से कराने की माँग

हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिंगरेणी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को ज्ञापन-पत्र सौंपा।

पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश राव एवं अन्य नेताओं के साथ केटीआर आज लोकभवन पहुँचे। राज्यपाल को ज्ञापन पत्र सौंपा के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार एवं घोटालों क आरोप लगाये। केटीआर ने कहा कि सिंगरेणी में कथित रूप से घोटाले की बात बार-बार सामने आने के बावजूद सरकार इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। इसी बात को लेकर उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की चुप्पी के कारण कोयला खनन क्षेत्रों में व्यापक जन आक्रोश है और श्रमिकों को लगने लगा है कि राज्य का नेतृत्व कोयला माफिया को संरक्षण दे रहा है।

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लागत बढ़ोतरी पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

सिंगरेणी के लगभग 10 करोड़ रुपये ऐसे कार्यों में खर्च किए गए हैं, जिनका कंपनी के मूल कार्यों से कोई संबंध नहीं है। केटीआर ने निविदा प्रक्रियाओं में हाल ही में जोड़ी गई साइट विजिट सर्टिफिकेशन शर्त पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह शर्त पहले कभी न तो सिंगरेणी में और न ही देश के किसी अन्य कोयला खदान में थी। उन्होंने पूछा कि पहले जिन निविदाओं में अनुमानित लागत से कम दरों पर बोली लगती थी, उन्हें रद्द कर दोबारा क्यों जारी किया गया और नई शर्त जोड़ने के बाद लागत कथित रूप से अनुमान से कहीं अधिक क्यों बढ़ गई? सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।

केटीआर ने कुछ लाभार्थियों के मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों से कथित संबंधों पर भी स्पष्टीकरण की मांग करते हुए ठेकेदारों को चुनिंदा रूप से लाभ पहुँचाये जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं का राष्ट्रीय औसत लगभग 3 करोड़ प्रति मेगावाट है, वहीं तेलंगाना में सिंगरेणी की परियोजनाओं को लगभग 7 करोड़ प्रति मेगावॉट की दर से निविदाबद्ध किया गया। उन्होंने खनन कार्यों में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री और जिलेटिन स्टिक की कीमतों में 30 प्रतिशत वृद्धि का भी मुद्दा उठाया।

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