शीघ्र होगा कंटोनमेंट का कायाकल्प : ईटेला राजेंदर

हैदराबाद, मल्काजगिरी से भाजपा के सांसद ईटेला राजेंदर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 303 करोड़ रुपये से शीघ्र ही कंटोनमेंट क्षेत्र का कायाकल्प होगा।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईटेला राजेंदर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कन्टोनमेंट के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 303 करोड़ रुपये सीधे कन्टोनमेंट बोर्ड के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया। यह निधि वर्ष 2024 में जुबली बस स्टेशन से शामीरपेट तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए रक्षा विभाग से ली गई भूमि के बदले में थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने इस संबंध में कई पत्र लिखे थे और संसद में भी इस विषय को उठाया गया था। उनका प्रस्ताव था कि एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ-साथ डबल डेकर ब्रिज भी बनाया जाए, जिससे रोड और मेट्रो दोनों का विस्तार संभव हो सके।

कंटोनमेंट क्षेत्र में जल निकासी और विकास योजनाएँ

ईटेला राजेंदर ने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त 11 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट भी कन्टोनमेंट क्षेत्र के लिए जारी की गई है। इस फंड से जुबली से पैटनी तथा रसूलपुरा बस्तियों से होकर गुजरने वाले क्षेत्र में दो विशाल स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं को एसएनडीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, जिससे कन्टोनमेंट और बोइनपल्ली क्षेत्र को हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।

साथ ही 128 करोड़ रुपये की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है, जिससे इलाके की सफाई, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि केंद्र सरकार कन्टोनमेंट को क्या दे रही है, उन्हें अब हमारे कार्यों से जवाब मिल गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की मदद से क्षेत्र में अब पार्कों, बेहतर सड़कों, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, फ्लड चैनल्स का निर्माण होगा और साथ ही डबल बेडरूम मकान निर्माण की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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ईटेला ने कन्टोनमेंट क्षेत्र को एक हरित, स्वच्छ और सुंदर इलाका बताते हुए कहा कि यहां का वातावरण अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है। यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका संरक्षण व विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी सहमति और समर्थन से ही कन्टोनमेंट बोर्ड को सीधा लाभ देने वाला यह ऐतिहासिक फैसला संभव हुआ। अवसर पर कन्टोनमेंट बोर्ड के सीईओ मधुकर नायक, बोर्ड सदस्य नर्मदा मल्लिकार्जुन, पार्षद दीपिका व अन्य उपस्थित थे।

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