कैबिनेट में बीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण दें : श्रीनिवास गौड़

हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति (भारास) पूर्व मंत्री वी. श्रीनिवास गौड़ ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग से केवल 3 ही मंत्रियों को जगह दी गई है, क्या यह पिछड़ा वर्ग के साथ कांग्रेस का किया गया छल नहीं है? भाजपा मुख्यालय तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री वी. श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अब क्या मुँह लेकर कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में जाएगी और बीसी वर्ग से वोट माँगेगी?

श्रीनिवास ने मांग करते हुए कहा कि बीसी वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद ही सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में जाए, वरना बीआरएस चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा-पत्र में पिछडा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन मंत्रिमंडल में बीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण देना तो दूर, बीसी वर्ग से संबंधित जिन लोगों को मंत्री पद दिए गए हैं, उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बीसी बिल पारित करके केंद्र सरकार को भेजकर कांग्रेस सरकार ने पल्ला झाड़ लिया।

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बीसी डिक्लेरेशन पर अमल की उठी जोरदार मांग

श्रीनिवास ने आगे कहा कि पिछडा वर्ग सब प्लॉन को कानूनी अमलीजामा तक नहीं पहनाया गया है वहीं बजट में बीसी वर्ग को वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का वादा भी धरा का धरा रह गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को रैतु बंधु योजना का लाभ देकर निकाय चुनाव जीतने की फिराक में कांग्रेस है लेकिन किसानों को पता है इस बार फिर कांग्रेस पर भरोसा करके जिताया गया तो अन्य वादों पर अमल करने से कांग्रेस कन्नी काट जाएगी।

श्रीनिवास ने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन जारी किया था। यदि उस पर अमल करेगी तो पिछडा वर्ग निकाय चुनाव में रेड कार्पेट डालकर कांग्रेस का स्वागत करेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सोमवार को कांग्रेस सरकार की होने वाली कैबिनेट बैठक में बीसी डिक्लेरेशन अमल पर ही चर्चा की जाए और बीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण देकर ही निकाय चुनाव में कदम रखा जाए। अवसर पर पूर्व बीसी कमीशन सदस्य किशोर गौड़ आदि उपस्थित थे।

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