मेट्रो अधिग्रहण तेज़ करने किशन रेड्डी ने रेवंत को लिखा पत्र

हैदराबाद, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री तथा सिकंदराबाद के सांसद जी. किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से अनुरोध किया है कि लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) से हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, ताकि मेट्रो के दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर दूसरे चरण की मेट्रो निर्माण के लिए तैयार है।

किशन रेड्डी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लिखे एक पत्र में हैदराबाद मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही दूसरे चरण को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे चुकी है, लेकिन यह सहमति इस समझ के साथ दी गई थी कि राज्य सरकार पहले चरण का अधिग्रहण पूरा करेगी और इसके बाद संयुक्त समिति के माध्यम से समन्वय की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह जल्द से जल्द अधिग्रहण पूरा करें और दूसरे चरण के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री संयुक्त समिति के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को नामित करें, ताकि बिना किसी और देरी के समन्वय शुरू हो सके और हैदराबाद के लोगों के व्यापक हित में मेट्रो विस्तार कार्य आगे बढ़ाया जा सके।

राज्य सरकार ने मेट्रो के पहले चरण का अधिग्रहण

किशन रेड्डी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और हैदराबाद मेट्रो के दूसरे चरण के निर्माण पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहले ही मेट्रो के दूसरे चरण के निर्माण पर सहमति दे चुके हैं। किशन रेड्डी से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य सरकार ने मेट्रो के पहले चरण का अधिग्रहण करने और दूसरे चरण की तैयारी के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति में राज्य सरकार के दो और केंद्र सरकार के दो अधिकारी शामिल होंगे। इसके तहत राज्य सरकार से दो अधिकारियों के नाम भेजने को कहा गया था, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इन नामों का प्रस्ताव नहीं भेजा है।

किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अनुरोध किया कि वे तुरंत दो अधिकारियों के नाम भेजें और संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

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