बिहार में 2030 तक एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य : राज्यपाल

पटना, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार अगले पांच साल में राज्य में एक करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यपाल ने एक महीने तक चलने वाले बजट सत्र के पहले दिन राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून का शासन और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सरकार ‘‘न्याय के साथ विकास’’ के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है।

राज्यपाल ने कहा, ‘‘सरकार अब तक 50 लाख युवाओं को नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा चुकी है तथा 2030 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरियां और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।’’

सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने “एक करोड़ रोजगार” का सबसे पहले वादा 2025 के विधानसभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में किया था और बाद में भाजपा नीत गठबंधन ने इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की।

बिहार में कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण पर जोर: राज्यपाल

खान ने कहा, “कानून का शासन और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 1.21 लाख कर दी गई है और राज्य में पुलिस थानों की संख्या 10,380 तक पहुंच गई है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत भी सबसे अधिक है।’’

खान ने बताया कि “न्याय के साथ विकास” के सिद्धांत के अनुरूप सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण पर विशेष जोर दे रही है और राज्य में ‘जीविका’ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला स्वयंसेवकों की संख्या 1.40 करोड़ तक पहुंच गई है।

विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा, “महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं। जो महिलाएं इस राशि का बेहतर उपयोग करेंगी, उन्हें दो-दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।”

राज्यपाल ने बिहार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसानों की आय में हुई वृद्धि का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार राज्यभर में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल स्थापित कर स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। (भाषा)

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