तेलंगाना सामाजिक आर्थिक सर्वे का डेटा सार्वजनिक

हैदराबाद, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा की सीटों में वृद्धि और महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति गर्म होने के बीच आज तेलंगाना सरकार ने अपने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सीपेक का डेटा सार्वजनिक करते हुए इसे जनता के लिए उपलब्ध करवाने की घोषणा की।

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने आज मंत्री वाकटि श्रीहरी एवं पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ की उपस्थिति में सीपेक का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाने की घोषणा की। अवसर पर मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, वित्त विभाग के सचिव संदीप सुलतानिया, योजना विभाग के सचिव गौरव उप्पल एवं अन्य उपस्थित थे।

मंत्री पोन्नम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक जाति सर्वे (सीपेक) के साथ-साथ स्वतंत्र विशेषज्ञों के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्टों को बुधवार रात जारी किया। इनकी विस्तृत जानकारी को पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनगणना में 97.10 प्रतिशत सर्वे पूरा किया गया था। यह स्वघोषणा के आधार पर किया गया था।

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1.3 लाख कर्मचारियों ने पारदर्शी तरीके से जुटाया डेटा

पोन्नम ने कहा कि देश में परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर जारी राजनीतिक माहौल में सर्वे का डेटा जनता के समक्ष रखा जा रहा है, जिसे हमने हर घर जाकर समग्र रूप से प्राप्त किया गया था। राज्य भर में 1,12,36,849 परिवारों का सर्वे किया गया था। कुल 3,55,50,759 जनसंख्या का विवरण एकत्र किया गया। इसमें 1.3 लाख सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया। यह सर्वेक्षण देशभर के लिए आदर्श माना गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए सर्वे के डेटा को विचार में लेना चाहिए।

इस सर्वे के अनुसार, बीसी 56.36 प्रतिशत, एससी 17.42 प्रतिशत, एसटी 10.43 प्रतिशत, ओबीसी 15.79 प्रतिशत, धर्म न बताने वाले 4 प्रतिशत दर्ज किये गये हैं। पोन्नम ने कहा कि केंद्र दबाव के साथ जनगणना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे पूरा किया। www.des.telangana.gov.in पर सर्वे के विवरण देखे जा सकते हैं। यह रिपोर्ट तेलंगाना में सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने में एक मील का पत्थर बनेगी।

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