भट्टी विक्रमार्क ने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी

हैदराबाद, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तेलंगाना में प्रमुख परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग देने का आग्रह किया है। उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न प्री बजट बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह 2047 तक देश को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के भारत सरकार के लक्ष्य की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में तेलंगाना का योगदान 5.1 प्रतिशत है।

हमने हाल ही में तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य राज्य का समग्र विकास करना है। इसके माध्यम से हम तेलंगाना को वर्तमान में 200 डॉलर से वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार हम देश के सकल घरेलू उत्पाद में तेलंगाना के हिस्से को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रख कर आगे बढ़ रहे है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए तेलंगाना जीएसडीपी में निवेश की दर को मौजूदा 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

तेलंगाना की विकास परियोजनाओं के लिए अधिक वित्तीय छूट की मांग

इस मौके पर उन्होंने राज्यों के राजकोषीय घाटे की सीमा को सालाना कम से कम 4 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को अनुदान में बदलने और उस सहायता को दोगुना करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों एकत्र किये जाने वाले निधियों को एफआरबीएम की सीमा से छूट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में फिलहाल एक हजार से अधिक जाति वार आवासीय विद्यालय है।

हमारी सरकार 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के साथ यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित कर रही है। यहां सभी वर्गों के विद्यार्थियों एक साथ पढाई करते है। हम लोगों की सुविधा के लिए कई सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भी स्थापित कर रहे है। उन्होंने केंद्र से राज्य और संयुक्त सूची के मुद्दों पर किये जाने वाले खर्च में 25 प्रतिशत की कटौती करने और उस 2.21 लाख करोड़ रुपये को सीधे राज्यों को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया।

अवसर पर उन्होंने कहा कि 1.55 लाख करोड़ के सरचार्ज राशि को अवसंरचना कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या उन्हें बुनियादी कर दरों में जोड़ कर राज्यों को एक हिस्सा देना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने तेलंगाना में क्षेत्रीय रिंग रोड (आरआरआर) परियोजना, हैदराबाद मेट्रो दूसरे चरण, पेद्दापल्ली, वरंगल, आदिलाबाद और कोत्तागुडेम में हवाई अड्डों को अनुमति देने, हैदराबाद में आईआईएम और जिलों में केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने, पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने मूसी रिवरफ्रंट परियोजना के लिए 14,100 करोड़, रेडियल सड़कों के लिए 45 हजार करोड़ और हैदराबाद ड्रेनेज निर्माण के लिए 17,212 करोड़ आवंटित करने का आग्रह भी किया।

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