Hyderabad
ई-पेपरभारत ने ब्रासीलिया में 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया
नई दिल्ली, भारत ने ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रासीलिया के इटामारती पैलेस में आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय “अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना” था।
बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के उद्योग मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा, हाल ही में शामिल नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
स्टार्टअप नॉलेज हब की शुरुआत
भारत ने बैठक के दौरान ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब के शुभारंभ की घोषणा की, जिसे 31 जनवरी 2025 को ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम के तहत लॉन्च किया गया था। यह हब ब्रिक्स देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को बढ़ाने और नवाचार व सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक समर्पित मंच है। भारत ने सभी सदस्य देशों से इस पहल में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया गया
भारत ने वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया। भारत ने बताया कि देश में 5.93 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई हैं, जो 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। वर्ष 2023-24 में इनका भारत के कुल निर्यात में 45.73% योगदान रहा।
डिजिटल परिवर्तन और उद्योग 4.0 पर जोर
बैठक में उद्योग 4.0, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी विकास जैसे विषय एजेंडे में प्रमुख रहे। भारत ने अपने हस्तक्षेप में एक ऐसे भविष्य के उद्योग की परिकल्पना की जो समावेशी, नवाचार-प्रधान और डिजिटल रूप से सशक्त हो। भारत ने यह भी बताया कि उसके डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल रूप से जुड़े लोकतंत्रों में बदल दिया है, जहां इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 के 251.59 मिलियन से बढ़कर मार्च 2024 में 954.40 मिलियन हो गई है।
सहयोग और समरसता पर भारत का आह्वान
भारत ने बैठक के समापन पर ब्रिक्स सदस्य देशों से आह्वान किया कि वे भविष्य में सभी सहयोगात्मक प्रयासों में सहयोग, सामंजस्य, समग्रता और सर्वसम्मति के सिद्धांतों का पालन करें।
बैठक में अपनाए गए संयुक्त घोषणापत्र में वैश्विक स्तर पर खुले, निष्पक्ष और लचीले औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय प्रणाली को सुदृढ़ करने और आर्थिक-सामाजिक लचीलापन बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया गया।
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