Hyderabad
ई-पेपरसरकारी कार्यालयों में निजी हस्तक्षेप का भंडाफोड़
हैदराबाद, राज्य के सतर्कता एवं प्रवर्तन अधिकारियों ने हैदराबाद के महानगरीय क्षेत्र कोर अर्बन रीजन इकॉनमी (क्योर) ज़ोन में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में किए गए औचक निरीक्षणों के दौरान गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। इनमें निजी व्यक्तियों द्वारा सरकारी कामकाज संभालना, फाइलों में देरी, शिकायतों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही शामिल हैं।
अधिकारियों की टीमों द्वारा पिछले सप्ताह हैदराबाद और संगारेड्डी जिलों में किए गए निरीक्षणों के दौरान शासन व्यवस्था में जनसेवाओं को प्रभावित करने वाली गहरे स्तर की खामियां सामने आई हैं। सबसे गंभीर मामला संगारेड्डी जिले के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में सामने आया, जहाँ निजी व्यक्तियों द्वारा आधिकारिक दस्तावेजों की प्रक्रिया में कथित रूप से हस्तक्षेप पाया गया। इससे डेटा सुरक्षा, प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और संपत्ति पंजीकरण में अनियमितताओं की आशंका बढ़ गई है।
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नियम उल्लंघन से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल
अधिकारियों ने बताया कि यह स्थापित नियमों का उल्लंघन है और इससे जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। कार्यालय के निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बिना वैध निर्माण अनुमति या लेआउट दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन स्वीकृत किए गए। 283 दस्तावेज लगभग तीन वर्षों से लंबित पाए गए। कई मामलों में अनिवार्य हस्ताक्षरों के बिना ही दस्तावेज जारी किए गए और पाया गया कि रिकॉर्ड की नियमित जांच भी नहीं की जा रही थी। सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली जैसी निगरानी व्यवस्थाएँ भी काम नहीं कर रही थीं, जिससे जवाबदेही पर सवाल उठना लाज़मी हैं।
अधिकारियों ने पाया कि हैदराबाद के तुरुप बाजार स्थित इंटीग्रेटेड कस्टमर सर्विस सेंटर में 193 जन शिकायतें निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित हैं। असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा आवश्यक कार्यों की निगरानी नहीं की जा रही थी और रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए जा रहे थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भी अनियमितताएँ सामने आई हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद कुछ कंपनियों की निरीक्षण रिपोर्ट जमा नहीं की गई और उद्योगों की जानकारी रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में नियमित रूप से अपडेट नहीं की गयी।
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