यूरिया को लेकर केंद्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है : किशन रेड्डी

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हैदराबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तेलंगाना को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगा रही कांग्रेस सरकार पर पलटवार करते हुए केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि यदि यूरिया की कमी है तो 266 रुपये कीमत वाला यूरिया बैग ब्लैकमार्केट में 400 रुपये दर पर कैसे उपलब्ध हो रहा है?

भाजपा मुख्यालय श्यामाप्रसाद मुखर्जी भवन में मीडिया के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने राज्य में यूरिया की कृत्रिम कमी पैदा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूरिया के मामले में केंद्र को बदनाम करना छोड़कर सरकार को चाहिए कि वह यूरिया का एक बैग तक ब्लैकमार्केट में न बिकने दे। इसके लिए कड़े प्रबंध करे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतें बड़े पैमाने पर बढ़ने के बावजूद किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पिछले 11 सालों से दरें नहीं बढ़ाई हैं बल्कि 2,650 रुपये प्रति बैग यूरिया किसानों को रियायती दरों पर केवल 266 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है।

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किशन रेड्डी ने कहा कि यदि राज्य में यूरिया की कमी होती तो ब्लैक मार्केट में 400 रुपये में यूरिया कैसे उपलब्ध हो रहा है। राज्य सरकार क्यों इस पर मौन है। उन्होंने कहा कि विश्व में यूरिया को लेकर समस्या होने के बावजूद मोदी सरकार तेलंगाना को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध करा रही है। कोरोना संकट के समय लॉकडाउन की स्थिति में भी यूरिया की कमी केंद्र सरकार ने नहीं होने दी थी। केंद्र सरकार ने तेलंगाना को यूरिया पर अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी वहन की है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में केंद्र ने तेलंगाना को 2.4 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया दिया था।

तेलंगाना कर्मचारी संघों की हड़ताल को भाजपा का समर्थन

केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर अभय हस्तम घोषणा पत्र में कर्मचारियों व टीचरों से किए वादों पर अमल करने में घोर विफल होने का आरोप लगाया और कहा कि 63 लंबित मांगों को लेकर 1 सितंबर से कर्मचारी संघों की जेएसी के किए जा रहे आंदोलन को भाजपा का संपूर्ण समर्थन रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अब तक 6 पीआरसी पेंडिंग हैं। पूर्व केसीआर सरकार के समय 3 पीआरसी और वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 सालों में 3 पीआरसी लंबित हैं। उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) भी लंबित होने को लेकर चिंता जताई और सरकार से तुरंत ही डीए अदा करने की मांग की।

रेवंत सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सरकार पर हैदराबाद में जनता को मौलिक सुविधाएँ तक उपलब्ध कराने में घोर विफल करार देते हुए कहा कि जनसमस्याओं को लेकर सचिवालय के पास शांतिपूर्ण विरोध जता रहे भाजपाइयों को हिरासत में लिए जाने के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव सहित पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों को हिरासत में लेने के साथ ही हाउस अरेस्ट तक किया गया, जो शोचनीय है।

किशन रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी और जलबोर्ड के पास निधियों के अभाव में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के पास है परंतु नगर में स्ट्रीट लाइटें तक बंद पड़ी हैं। ड्रेनेज सफाई नहीं होने के कारण समस्याएं बढ़ चुकी हैं। छोटी सी बारिश हो तो सारा शहर जलमग्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का मतलब केवल माधापुर, कोंडापुर, जुबली हिल्स ही नहीं है जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें चकाचौंध दिखाकर ब्रैंड हैदराबाद बताया जा रहा है। सरकार को चाहिए हैदराबाद के उन इलाकों पर भी ध्यान दे, जहाँ मध्य वर्ग और गरीब रहते हैं।

किशन रेड्डी ने सरकार से जीएचएमसी और जलबोर्ड को पर्याप्त निधियां आवंटित करने की मांग करते हुए कहा कि हैदराबाद में अवैध भू धंधा फल फूल रहा है। पहले पूर्व केसीआर शासन में बीआरएस के नेता करते थे, अब कांग्रेस नेता होलसेल में भूमि धंधा करने लगे हैं। अवसर पर प्रदेश भाजपा महासचिव कासम वेंकटेश्वरुलू, एस. अमरनाथ, एस. प्रकाश रेड्डी आदि उपस्थित थे।

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