दुर्घटना बीमा और कैशलेस एम्पालाई हेल्थ स्कीम

हैदराबाद, राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना और कैशलेस एम्पाई हेल्थ स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के पश्चात देर रात आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने यह जानकारी दी। मंत्री पोंगुलेटी ने बताया कि दुर्घटना बीमा योजना के तहत कर्मचारियों व पेंशनरों को एक रुपये का भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इस योजना को लागू करते समय किसी कर्मचारी व पेंशनर की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को 1.2 करोड़ की मुआवजा राशि मिलेगी। इस योजना से कुल 7.57 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को लाभ मिलेगा।

मंत्री ने आगे बताया कि राजीव आाग्यश्री योजना के जरिए सभी सरकारी कर्मचारियों व पेन्शरों व उनके परिजनों के लिए कैशलेस एम्पाई हेल्थ स्कीम लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। इस योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ 652 एंपेनल्ड निजी अस्पतालों में भी कुल 1998 विभिन्न चिकित्साएं मिलेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी व पेंशनर को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन से 1.5 प्रतिशत राशि अपने हिस्से के रूप में भुगतान करेंगे। इससे कुल 528 करोड़ जमा होगा और सरकार भी 528 करोड़ देगी। कुल 1,056 करोड़ से कैशलेस एम्पाई हेल्थ स्कीम लागू किया जाएगा।

डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी हेल्थकेयर

पोंगुलेटी ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने अविभाजित राज्य में वर्ष 1986 में गठित वैद्य विधान परिषद (टीवीवीपी) की जगह एक नई प्रणाली लाने का फैसला किया है। नई प्रणाली का नाम डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी हेल्थकेयर होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी गयी है। वर्तमान में स्वायत्त रूप से काम कर रही वैद्य विधान परिषद अब सीधे सरकार के अधीन आयेगी। फिलहाल इसकी परिधि में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एरिया अस्पताल, जिला अस्पताल आदि कुल मिलाकर 184 अस्पताल कार्यरत है।

वैद्य विधान परिषद पूर्ण रूप से सरकारी विभाग नहीं होने से बजट आवंटन, वेतन का भुगतान आदि को लेकर काफी विलंब हो रहा है। अब सरकारी निर्णय से इन अस्पतालों के लिए निधियों का आवंटन बढेगा। ये सभी अस्पताल अब सीधे सरकार की परिधि में आयेंगे और इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण सुधार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

सरकारी अस्पतालों की और बेहतर प्रबंधन पर भी आज की बैठक में चर्चा हुई। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने हेतु अपनायी जाने वाले नयी नीतियों का अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा के नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी सलाहकार डॉ. नोरि दत्तात्रेया और डॉ. श्रीनाथ रेड्डी इस समिति के सदस्य होंगे।

एचएमडीए में और चार गांवों विलय

मंत्रिमंडल ने हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) के विस्तारीकरण के तहत और चार गांवों को प्राधिकरण की परिधि में लाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इन गांवों में विकाराबाद जिले नवाबपेट मंडल के चिट्टिगुडा, यावपुर, मोमिनपेट मंडल स्थित टेकुलपल्ली तथा एंकताल गांव शामिल है। इसके अलावा बैठक में रंगारेड्डी जिले कोहेडा में मल्टीमोडल लाजिस्टिक्स पार्क, फुड प्रासेसिंग पार्क की स्थापना के लिए अनुमति दी गयी है।

इसके लिए 223 एकड़ भूमि टीजीआईआईसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विश्वस्तर मानकों से फ्रूट मार्केट का निर्णय के लिए हाउजिंग बोर्ड के 239 एकड़ भूमि कृषि विपणन विभाग को देने से संबंधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखायी गयी है। महबूबाबाद जिले गुम्मडूरू में जेएनटीयू इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 70 एकड़, सिद्दिपेट जिले हुस्नाबाद मंडल स्थित उम्मापूर में शातवाहना विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 36 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है।

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एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण हेतु भूमि स्वीकृति

इसी प्रकार नलगोंडा, यादाद्री भुवनगिरि, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, विकाराबाद, मेदक, निजामाबाद, भद्राद्री कोत्तागूडेम, खम्मम, हैदराबाद जिलों में कुल 21 यंग इंडिया इंटिग्रेटेड रेसिडेन्शियल स्कूलों का निर्माण के लिए भी आवश्यक जमीन का आवंटन किया गया। इसके अलावा हैदराबाद में एलिवेटेड कॉरिडोरों का निर्माण के लिए 42 एकड़ रक्षा भूमियों के बदले कापरा मंडल में 153 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय को देने से संबंधित प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदन दिया गया है।

भद्रचलम में ग्रीनफील्ड मिनी स्टेडयम निर्माण के लिए 5 एकड़, खम्मम में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (तितिदे) के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के निर्माण के लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। करीमनगर जिले चिगुरुमामिडि मंडल केंद्र में श्री पंचमुख आंजनेयस्वामी मंदिर का निर्माण के लिए 3.12 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। इसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के तहत 300 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए डेटा सेटंरों को रेन्यूवबुल एनर्जी डिस्ट्रिब्यूशन लाइसेंस देने से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दिखायी गयी है।

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