इंदिरम्मा घरों को प्राथमिकता दें जिलाधीश : पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी

हैदराबाद, राजस्व व आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार की इंदिरम्मा आवास योजना को और अधिक तेज़ व पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए जिला कलेक्टरों को अधिक अधिकार दे रहे हैं। उन्होंने जिलाधीशों को निर्देश दिया कि इंदिरम्मा घरों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और हर सप्ताह जिला आवास अधिकारियों के साथ समीक्षा करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक संयुक्त जिले के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

मंत्री ने आवास और राजस्व मुद्दों पर संयुक्त निज़ामाबाद और आदिलाबाद जिलों के प्रभारी मंत्रियों, सांसदों, एमएलसी, विधायकों, जिला कलेक्टरों, अतिरिक्त कलेक्टरों और आवास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने विधायकों, एमएलसी और सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए उचित निर्देश दिए। अवसर पर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंदिरम्मा घरों की स्वीकृति और निर्माण निरंतर प्रक्रिया है।

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इंदिरम्मा घरों के लिए फिर से आवेदन का मौका

जो लोग पहले इंदिरम्मा घरों के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, वे अब आवेदन कर सकते हैं। यदि योग्य होंगे, तो उन्हें इंदिरम्मा घर मंजूर किया जाएगा। उन्होंने लाभार्थी के शीघ्रता से घरों का निर्माण करने के लिए विधायकों से विशेष पहल करने का अनुरोध किया। साथ ही अधिकारियों को गरीबों के विकास और कल्याण के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में अधूरे छोड़े गए डबल बेडरूम घरों को पूरा करके लाभार्थियों को आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी को ध्यान में रखते हुए 400 से 600 वर्ग फुट वाले स्थलों पर जी प्लस वन पद्धति में घर बनाने की सुविधा प्रदान की गई है।

पोंगुलेटी ने कहा कि भूमि सर्वे के माध्यम से ही भू-विवादों का स्थायी समाधान संभव है और इस दिशा में सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है। राज्य में चयनित पांच मंडलों में प्रायोगिक रूप से सर्वे मैप के साथ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद सर्वे मैप नंबर और भूधार नंबर आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से तहसीलदार कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में जर्जर अवस्था में पहुँचे कार्यालयों की जगह नये कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा।

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