तालाबों के पुनरुद्धार में घर खो चुके गरीबों को डबल बेडरूम : हैद्रा
हैदराबाद, हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपदा संरक्षण एजेंसी हैद्रा के आयुक्त एवी रंगनाथ ने कहा कि गरीबों के नाम पर कब्जाधारियों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार पर सरकार लगाम लगा रही है। गरीबों को आगे रखकर कब्जे करने वाले प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई करते हुए वास्तविक पीड़ितों के साथ अन्याय न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तालाबों के पुनरुद्धार के क्रम में घर खो चुके गरीबों को डबल बेडरूम मकान देने का निर्णय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लिया है।
हैद्रा आयुक्त ने शुक्रवार को माधापुर स्थित सुन्नम चेरुवु और उप्पल विधानसभा क्षेत्र के रामंतापुर चेरुवु में घर खो चुके लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर तालाबों के पुनरुद्धार में विस्थापित हुए सभी गरीब परिवारों को डबल बेडरूम मकान देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि तालाब क्षेत्र में कितनी झोपड़ियाँ हैं और कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, इसका पूरा डेटा एकत्र किया जा रहा है।
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पात्र लोगों को जल्द मकान देने की योजना
जल्द ही सभी पात्र लोगों को मकान देने की योजना है। उन्होंने बताया कि गूगल मैप और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। 19 जुलाई, 2024 से पहले वहां रहने वाले लोगों के विवरण ही शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जहां-जहां तालाबों का पुनरुद्धार हो रहा है, वहाँ इसी प्रक्रिया को अपनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
सरकार का संकल्प है कि गरीबों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। आयुक्त ने कहा कि जीविका के लिए शहर आए और तालाबों के किनारे झोपड़ियां बनाकर रहने वाले लोगों के प्रति सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण रख रही है। आयुक्त ने पीड़ितों से बातचीत कर उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली। यहाँ पीड़ितों ने बताया कि वे नलगोंडा, नागरकर्नूल, देवरकद्रा, महबूबनगर समेत आंध्र प्रदेश के कई जिलों तथा परिगी और तांडूर क्षेत्रों से आए हैं। कचरा बीनने जैसे काम करने वालों को किराये के मकान नहीं मिलने के कारण वे तालाबों के किनारे रहने को मजबूर हुए। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीनी स्तर पर जांच कर स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार की जाए।
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