हाईकोर्ट का निर्णय सरकार के गाल पर तमाचा : हरीश राव

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हैदराबाद, भारत राष्ट्र समिति (भारास) विधायक दल के उप नेता टी. हरीश राव ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर गठित पीसी घोष कमेटी को लेकर हाईकोर्ट के दिए निर्णय को सरकार के गाल पर करारा तमाचा करार दिया।

भारास विधायक दल उप नेता हरीश राव ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय का बीआरएस स्वागत करती है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना को त्यागकर तुरंत ही मेडीगड्डा के ढहे दो पिलरों की मरम्मत कर किसानों को सिंचाई जल उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को बदनाम करने के लिए ढाई वर्ष का मूल्यवान समय बर्बाद कर दिया है जबकि कालेश्वरम परियोजना के 100 कम्पोनेंट में मेडीगड्डा मात्र एक है।

हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम परियोजना हैदराबाद को पेयजलापूर्ति सहित तेलंगाना की 70 प्रतिशत सिंचाई भूमि पर 37 लाख एकड़ को सिंचाई जल उपलब्ध कराने वाली विश्व की अद्भुत परियोजना है। हरीश राव ने आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल को भी पूरा समर्थन जताया और कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में आरटीसी कर्मचारियों से जो वादे किए थे, वही वादे पूरे करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि आरटीसी में निधियां नहीं होने के कारण प्रबंधन कर्मचारियों के डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दे पा रहा है।

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राज्य सरकार पर 3 हजार करोड़ रुपये महालक्ष्मी योजना के तहत आरटीसी को बकाया है, जो अदा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के साथ सफल चर्चा करके हड़ताल को समाप्त करने और यात्रियों को असुविधा से बचाने की मांग की।

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