परिसंपत्तियों की कीमतों में आ सकती है उछाल

हैदराबाद, राज्य के कमज़ोर खज़ाने को कुछ संतोषजनक बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की रणनीतियों पर विचार कर रही है। संभावना है कि स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में भी भारी वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो शीघ्र भविष्य में भूमि मूल्यों में भारी उछाल आ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर ओआरआर और शमशाबाद हवाईअड्डे के आसपास तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार बाजार दरों और सरकारी मूल्यांकन के बीच अंतर कम करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में भी कुछ परिवर्तन करने की योजना बनायी है, जिसे शीघ्र भविष्य में लागू किया जाएगा। नई दरें लागू होने से पहले पंजीकरण कराने की होड़ बढ़ने की संभावना है। जैसे ही नये दिशा-निर्देश लागू होते हैं। हैदराबाद में जमीन या मकान खरीदना काफी महंगा होने की संभावना है।

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शहरी विस्तार के अनुरूप भूमि कीमतों का समायोजन

सरकार का यह निर्णय राज्य के राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ हैदराबाद और उसके आसपास तेजी से हो रहे शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास के अनुरूप भूमि कीमतों को समायोजित करने की रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बताया जाता है कि नई दरें इसी महीने लागू हो सकती हैं और कई क्षेत्रों में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी 50 से 100 प्रतिशत के बीच हो सकती है।

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में वृद्धि से संपत्ति खरीददारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। ओआरआर के पास विशेषकर अज़ीजनगर, मोइनाबाद, शादनगर, राजापुर और चेवेल्ला में भूमि मूल्यों में तेज उछाल आने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, 40 लाख की श्रेणी की संपत्तियों के लिए, जो स्टांप ड्यूटी वर्तमान में लगभग 3 लाख है, वह बढ़कर 4.5 लाख से 6 लाख के बीच हो सकती है।

इसी प्रकार, 1 करोड़ की संपत्तियों के लिए खरीददारों को वर्तमान 7.5 लाख के मुकाबले 11.25 लाख से 15 लाख तक भुगतान करना पड़ सकता है। यह संशोधन बाजार दरों और आधिकारिक मूल्यांकन के बीच अंतर को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य के खजाने के लिए राजस्व में वृद्धि होगी।

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