केन्द्र ने 10 साल में तेलंगाना को दी 11 हजार करोड़ से अधिक निधियाँ : किशन रेड्डी

हैदराबाद, केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा तेलंगाना की ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से निधियाँ जारी करने हेतु सकारात्मक निर्णय लिए जाने का उल्लेख करते हुए हर्ष व्यक्त कर कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए पिछले 1 दशक में 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक निधियाँ जारी कीं।

किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार ने वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-20 के बीच तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 5,060 करोड़ रुपये जारी किए। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 के बीच आवंटन 80 प्रतिशत (9,050 करोड़ रुपये) बढ़ा है, इसमें से केंद्र सरकार ने 6.051 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

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260 करोड़ रुपये की पहली किस्त जल्द जारी होगी

किशन रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की दी गई निधियों के खर्च पर युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हाल में जमा कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही ग्राम पंचायत चुनावी कोड समाप्त होने के चलते वर्ष 2024-25 से संबंधित पहले चरण की निधियों के लिए 260 करोड़ रुपये जल्द ही केंद्र सरकार जारी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करते ही चरण बद्ध रूप से शेष 2,500 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए जाएँगे।

किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के नियमानुसार हर ग्राम पंचायत में निधियों के उपयोग हेतु विशेष बैंक खाते खोलना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पब्लिक फाइनांशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) पोर्टल में दर्ज कर यूनिक एजेंसी कोड प्राप्त किया जाए।

किशन रेड्डी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव सरकार ने ग्राम पंचायतों के खातों को जब्त कर लिया था और केंद्र की दी गई निधियों को दूसरे कार्यों की ओर मोड़ा था। इससे कई सरपंचों ने उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों का पैसा नहीं मिलने से दुःखी होकर त्यागपत्र दे दिया, तो कई सरपंचों ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कांग्रेस सरकार को मामले में सतर्क रहने की सलाह देते हुए केंद्र सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का सहयोग करने का आह्वान किया।

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