शिकोहपुर जमीन सौदा केस में वाड्रा पर ईडी चार्जशीट का संज्ञान

नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन के सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल आरोप पत्र का बुधवार को संज्ञान लिया।

विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ​​ने वाद्रा और मामले के अन्य आरोपियों को 16 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा के पति रॉबर्ट वाद्रा के खिलाफ पिछले साल जुलाई में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह पहली बार था जब किसी जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाद्रा (57) के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। अप्रैल 2025 में, ईडी ने वाद्रा से लगातार तीन दिन तक पूछताछ की थी। वाद्रा के खिलाफ जांच हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर-शिकोहपुर (वर्तमान सेक्टर 83) में हुए एक भूमि सौदे से जुड़ी है।

यह सौदा फरवरी 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा किया गया था, जिसमें वाद्रा पहले निदेशक थे। इस सौदे के तहत कंपनी ने शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। उस समय हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। चार साल बाद, सितंबर 2012 में कंपनी ने वह जमीन रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी।

म्यूटेशन रद्द होने से बढ़ा विवाद

अक्तूबर 2012 में यह सौदा विवादों में घिर गया, जब उस समय भूमि समेकन और भूमि अभिलेख के महानिदेशक-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने लेनदेन को राज्य समेकन अधिनियम और कुछ संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार देते हुए ‘म्यूटेशन’ रद्द कर दी।

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वाद्रा ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और इस मामले को अपने और अपने परिवार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध बताया। ईडी वाद्रा से जुड़े दो अन्य मामलों की भी जांच कर रही है, जिनमें ब्रिटेन में रह रहे हथियार सलाहकार संजय भंडारी के खिलाफ एक मामला और राजस्थान के बीकानेर में जमीन का सौदा शामिल है। (भाषा)

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