हैदराबाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार तेलंगाना और एपी राज्यों के बीच अनसुलझे मुद्दों पर केंद्र ने 23 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय ने दोनों तेलुगु राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली तलब किया है।
सूत्रों के अनुसार, तेलंगाना और एपी के मुद्दों पर गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला करेंगे। बैठक में 2014 में संयुत्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र की इस बैठक को दोनों राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के नए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच 27 सितंबर को हुई पिछली बैठक बेनतीजा रही थी। इससे पूर्व बैठक में 14 मुद्दे पर चर्चा हुई, जिनमें से सात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय हैं, जबकि शेष एपी राजधानी शहर को वित्तीय सहायता, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान और पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिए गए अन्य आश्वासन शामिल हैं। इससे पूर्व केंद्रीय सचिव ने गृह मंत्रालय को कानून विभाग के परामर्श से संपत्ति के बंटवारे के संबंध में सभी अदालती मामलों की जांच करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पूर्व बैठक में आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद में स्थित सामान्य संस्थानों के भूमि और भवनों और बैंक रिजर्व में आबादी के अनुपात में अपने हिस्से की मांग की, जबकि तेलंगाना ने इसका विरोध किया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने सिंगरेणी कॉलरीज में भी हिस्सेदारी की मांग की है।
