हैदराबाद- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रायदुर्गम भू-विवाद पर तेलंगाना सरकार को झटका देते हुए रिकॉल याचिका को खारिज कर दिया। 

रंगारेड्डी जिले के शेरलिंगमपल्ली मंडल के रायदुर्गम गरम सर्वे नंबर 46 स्थित 86.30 एकड़ भूमि पर निजी व्यत्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने के दावे को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस मामले पर उसके पूर्व उच्च न्यायालय की अपील को वापस लेने का आग्रह करते हुए सरकार की ओर से रिकॉल याचिका दायर की गयी थी। इस याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रिया दार्शिनी और न्यायाधीश गंडीकोटा श्रीदेवी की खंडपीठ ने आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवत्ता सी.एस. वैधनाथन ने दलीलें पेश कीं।

खंडपीठ ने दस्तावेज को फर्जी साबित करने के लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया गया, इस कारण विगत में दिये फैसले को रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं है, की जानकारी देते हुए रिकॉल याचिका को खारिज कर दिया।