नई दिल्ली/मुंबई/अहमदाबाद, 17 जून-(भाषा)
महाराष्ट्र के पालघर जिले के गाँववासियों ने सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए हामी भरने से पहले तालाब, एंबुलेंस सेवाएँ, सौर उर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट और चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने की माँग की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
गाँववासियों के विरोध को खत्म करने की उम्मीद में इस परियोजना को लागू करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पारेशन लिमिटेड (एनएचअारसीएल) अपनी रणनीति में सुधार करते हुए ज्यादातर शर्तों को मानने पर राजी हो गया है, ताकि 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
जनसंपर्व कार्य¯ामों के जरिए ज्यादा प्रगति नहीं कर पाने की स्थिति में एनएचअारसीएल ने अपने रूख में बड़ा बदलाव किया है और वह प्रत्येक जमींदार के पास जाकर उनकी माँग सुनने के साथ ही उनको उचित मुअावजा देने की बात कर रहा है। एनएचअारसीएल को 23 गाँवों में बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एनएचअारसीएल के प्रववÌता धनंजय वुमार ने बताया, हमने अपने रूख में बदलाव किया है। पहले हम गाँवों के चौक पर गाँव वालों को इकùा कर उन्होंने मनाने की कोशिश कर रहे थे कि परियोजना अच्छे काम के लिए है। पर यह काम नहीं अाया, इसलिए हमने तय किया है कि अब हम सिर्फ जमींदारों के पास जाएँगे और गाँव के मुखिया से लिखित में देने को कहेंगे कि वह जमीन के एवज में मुअावजे के अलावा और वÌया चाहते हैं।
इस 508 किलोमीटर लंबे ट्रेन गलियारे का करीब 110 किलोमीटर पालघर जिले से गुजरता है। इस परियोजना के लिए 73 गाँवों की 300 हेवÌटेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी जो इस मार्ग पर पड़ने वाले करीब 3,000 लोगों को प्रभावित करेगा। पालघर जिले के अादिवासी और फल उत्पादक इस परियोजना का जमकर विरोध कर रहे हैं।
हालाँकि एनएचअारसीएल अब धीरे-धीरे गाँव वालों की वुछ माँगों को लक्ष्य बनाकर चीजें अपने पक्ष में कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर माँगे उनकी निजी जरूरतों की नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए मूलभूत सुविधाअों से जुड़ी हुई है जैसे एंबुलेंस और स्ट्रीट लाइट। गुजरात में भी इसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, हालाँकि यह बहुत सख्त विरोध नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली से भी गुजरेगा।
